मथुरा में उप मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार करेगी शिक्षा में गुणात्मक सुधार

आगरा(जेएनएन): उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि उप्र सरकार युवा बेरोजगार को शिक्षकों की स्थाई नौकरी प्रदान करेगी। जब तक कालेजों में शिक्षकों की नियुक्तिया नहीं हो जाती हैं तब तक रिटायर्ड शिक्षकों का पूल बनाकर कालेजों में अध्यापन कार्य सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि 5500 वित्त पोषित कालेजों में से 99 फीसद में स्थाई प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिए गए हैं और इसी प्रकार सभी कालेजों में विज्ञान और गणित के अध्यापकों की नियुक्तिया कर शिक्षकों को सातवा वेतनमान दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा मथुरा में कलक्ट्रेट स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथिगृह में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने वषरें से चली आ रही शिक्षकों की माग को मानते हुए प्रदेश में 904 शिक्षकों का विनियमितिकरण कराया गया है। सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयासरत है। पहली बार सभी विद्यार्थियों को आधार से लिंक करने से सऊदी अरब, दुबई, नेपाल सहित अन्य देश के विभिन्न प्रातों के छात्र यहा सॉल्वरों के माध्यम से परीक्षा देते थे, इन पर रोक लगी है। अलीगढ़ के अतरौलिया बोर्ड पर भी अंकुश लगा है और नकल के टेंडर समाप्त होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा कक्ष में दो कैमरे, वॉयस रिकार्डर सहित जीपीएस सिस्टम लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। जहा पढ़ाई नहीं होती और स्कूल केवल बरात घर बने हुए हैं उन्हें चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि पिछली सरकार ने जहा पाच साल में केवल 48 स्कूलों को मान्यता दी, हमारी सरकार ने एक साल में ही 205 कालेजों को मान्यता प्रदान की है। प्रदेश में 166 दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल और 42 अल्पसंख्यक स्कूल खोले गए हैं। 50 कालेज अंतिम प्रक्रिया में हैं और 93 नए डिग्री व माध्यमिक स्कूल खोलने का निर्णय विचाराधीन है। विवि में दीनदयाल शोध संस्थान खोलने को कहा गया है। लखनऊ विवि में भाउराव देवरस शोध संस्थान खोला गया है, जबकि अटलजी के नाम पर शोध संस्थान खोलने पर विचार चल रहा है। उन्होंने मथुरा में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को विसंगति करार देते हुए कहा कि मामले की जाच चल रही है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर उर्फ रावण की रिहाई पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा ने कभी कानून के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया।

एससी-एसटी एक्ट पर डिप्टी सीएम ने कहा कि छोटे-छोटे राजनीतिक दल जाति एवं संप्रदाय के नाम पर बंटवारे की बात करते हैं जबकि भाजपा सबका साथ-सबका विकास का नारा देती है। विपक्षी पार्टिया वोटों का विभाजन करने के लिए लोस चुनाव तक पीएम मोदी को बदनाम करने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सवर्ण या दलित किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।