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बजट की आस में गुजर गया पूरा साल, जानिए क्‍या रहा विकास कार्यों का हाल Agra News

वर्ष 2019-20 में 41 विभागों के लिए मांगा था 52944.34 लाख रुपये का बजट। 12 विभाग एवं प्रोजेक्ट को मिला 3105.76 लाख रुपये का बजट। 29 विभाग एवं प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिला एक भी रुपया।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 11:16 AM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 11:16 AM (IST)
बजट की आस में गुजर गया पूरा साल, जानिए क्‍या रहा विकास कार्यों का हाल Agra News
बजट की आस में गुजर गया पूरा साल, जानिए क्‍या रहा विकास कार्यों का हाल Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। पूरा साल खत्म होने को है, लेकिन वर्ष 2019-20 में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए भेजे गए बजट को स्वीकृति नहीं मिली है। जनपद में कुल 41 सरकारी विभाग हैं, इसमें से 29 विभागों को बजट की धनराशि अवमुक्त नहीं हुई, केवल 12 विभागों को बजट आवंटित हुआ है।

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जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए शासन से 52944.34 लाख रुपये का बजट मांगा था इसके सापेक्ष 3105.76 लाख की धनराशि बजट के रूप में अवमुक्त हुई। बजट न मिलने वालों में कर्ई महत्वपूर्ण विभाग एवं प्रोजेक्ट शामिल हैं। जो कि सरकार की प्राथमिकताओं में भी शामिल हैं।

इन विभाग एवं प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिला बजट

कृषि विभाग, लघु सिंचाई, सहकारिता विभाग, भूमि विकास एवं जल संसाधन, रोजगार कार्यक्रम, पंचायती राज, सामुदायिक विकास (ग्र्राम्य विकास), सड़क एवं पुल, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्राद्योगिकी, पर्यटन विभाग, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, प्रादेशिक विकास दल, एलोपैथिक, परिवार कल्याण, होम्योपैथिक विभाग, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, ग्र्रामीण पेयजल ग्र्राम विकास, ग्र्रामीण स्वच्छता (पंचायतीराज), नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण-सामान्य जाति, शिल्पकार प्रशिक्षण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, पुष्टाहार कार्यक्रम।

इन विभाग एवं प्रोजेक्ट के लिए मिला बजट

पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास, वन विभाग, ग्र्राम विकास के विशेष कार्यक्रम, निजी लघु सिंचाई, राजकीय लघु सिंचाई, अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत, खादी एवं ग्र्रामोद्योग, ग्र्रामीण आवास, अनुसूचित जाति कल्याण, सेवायोजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।

बजट जल्‍द मिलने की है संभावना

दिसंबर माह के अंत में जिला योजना की बैठक होनी है। इसमें बचे हुए विभागों को भी बजट मिलने की संभावना है।

ओमकार सिंह, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, आगरा 


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