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District Scheme: जिला योजना पर मुहर लगाने के लिए उपमुख्यमंत्री से अब तक नहीं मिली तारीख

District Scheme विभागों से मिले प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2021-22 के लिए जिला योजना कर ली गई है। इस बार भी 510 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जिला योजना पर अंतिम मुहर उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा लगाएंगे। बैठक के लिए उनसे समय मांगा गया है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 28 Feb 2021 05:43 PM (IST)Updated: Sun, 28 Feb 2021 05:43 PM (IST)
District Scheme: जिला योजना पर मुहर लगाने के लिए उपमुख्यमंत्री से अब तक नहीं मिली तारीख
जिला योजना पर अंतिम मुहर उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा लगाएंगे।

आगरा, जागरण संवाददाता। जिला योजना के तहत सभी विभागों के प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में उन्हें क्या करना है और कितने बजट की जरूरत है, इसका पूरा लेखालेखा तैयार है लेकिन इस योजना पर मुहर लगाने के लिए उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा से तारीख नहीं मिल पा रही। इसके चलते जिला योजना की बैठक लटकी हुई है। जिला प्रशासन ने लगभग एक महीने पहले उपमुख्यमंत्री से समय मांगने के लिए पत्र लिखा था।

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विभागों से मिले प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2021-22 के लिए जिला योजना कर ली गई है। इस बार भी 510 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जिला योजना पर अंतिम मुहर उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा लगाएंगे। बैठक के लिए उनसे समय मांगा गया है। इसके लिए जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह की तरफ से लगभग एक महीने पहले ही उपमुख्यमंत्री के सचिव को पत्र भेज चुके हैं। प्रस्तावित योजना में सबसे अधिक बजट रोजगार कार्यक्रम के लिए रखा गया है। ताकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा परिवार कल्याण, ग्रामीण स्वच्छता, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम के लिए भी ठीकठाक बजट रखा गया है। जिला योजना 2020-21 का भी 510 कराेड़ रुपये का बजट था। बीते साल कोरोना संक्रमण की वजह से अधिकांश कार्य ठप रहे। इसके चलते 510 करोड़ के बजट के सापेक्ष 185 करोड़ रुपये की धनराशि ही अवमुक्त हो सकी थी। 80 करोड़ रुपये रोजगार कार्यक्रम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम), 75 करोड़ रुपये परिवार कल्याण, 66 करोड़ रुपये ग्रामीण स्वच्छता (पंचायतीराज), 40 करोड़ रुपये ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), 39 करेाड़ रुपये ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना) के लिए प्रस्तावित किया गया है। 


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