ताज के विजन डॉक्यूमेंट को एसपीए से करार

जागरण संवाददाता, आगरा: ताजमहल के सदियों तक संरक्षण के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को राज्य सरकार ने दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से करार किया है। अध्ययन के लिए एसपीए को 72 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसमें पांच माह से अधिक का समय लगेगा। वहीं, मामले में 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

उप्र पर्यटन विभाग ने शिल्पग्राम में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को 11 पेड़ काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। पार्किंग का काम सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी सीईसी के निरीक्षण के बाद 20 मई, 2017 से रुका हुआ है। सीईसी ने उप्र पर्यटन विभाग पर 11 पेड़ों की जगह नियमानुसार 110 पेड़ लगाने के साथ ही 220 पेड़ लगाने का जुर्माना किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने राज्य सरकार को ताज के संरक्षण के लिए विजन डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश किया हुआ है। पिछली सुनवाई में पीठ ने ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में होटल व चमड़ा इकाइयों के आने पर सवाल खड़ा किया था। मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा ताज के संरक्षण को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) से गुरुवार को करार किया गया। एसपीए द्वारा तीन माह के अंदर ताज पर विजन डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा फीडबैक देने के उपरांत दो माह में विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर दे दिया जाएगा।

उपनिदेशक पर्यटन दिनेश कुमार ने बताया कि एसपीए से विजन डॉक्यूमेंट के लिए करार किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट के लिए पूरे टीटीजेड में अध्ययन किया जाएगा।