एक जून से कम होगा प्रशासनिक शुल्क

जागरण संवाददाता, आगरा: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक जून से नियोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रहा है। विभाग वेतन बांटने के बाद उनसे लिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क को कम करने वाला है। इससे कंपनियों पर पड़ने वाले शुल्क का बोझ कम होगा।

पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक के बाद विभाग ने प्रशासनिक शुल्क को एक जून से घटाने का फैसला लिया है। एक साल पहले तक यह 1.1 फीसद वसूला जाता था, फिर यह पहले 0.80 और फिर 0.65 फीसद कर दिया गया। अब इसमें और राहत देते हुए इसे 0.50 फीसद करने की तैयारी है। बता दें कि अब तक कंपनियों को यह शुल्क कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने के बाद विभाग में जमा कराना पड़ता था।

ज्यादा कर्मचारियों को दायरे में लाने का उद्देश्य

प्रशासनिक शुल्क में इस कटौती का उद्देश्य निजी क्षेत्र में कार्यरत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को विभाग के दायरे में लाना है। अब तक शुल्क ज्यादा देने और अन्य विभागीय दुश्वारियों से बचने के लिए कंपनियां अनौपचारिक रूप से रखकर कर्मचारियों से काम लेते थे, लेकिन अब इससे वह उन्हें औपचारिक रूप से अपने यहां रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

8.5 हजार इकाइयों को मिलेगा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहायक आयुक्त परीपूर्ण नाथ ने बताया कि एक जून से प्रशासनिक शुल्क कम होने का सीधा फायदा आगरा की 8.5 हजार इकाइयों पर सीधे तौर से पड़ेगा, जिनमें इस समय विभाग में पंजीकृत करीब 1.71 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। शुल्क कम होने से उम्मीद है कि नियोक्ता अपने यहां के ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में लाएंगे और योजना का लाभ उठाएंगे।