यूपी के इस जिले में हर सरकारी जमीन का होगा ऑडिट, DM का नया प्रयोग

जबकि रिक्त भूमि को लेकर गरीबों के आवास या फिर अन्य किसी सरकारी योजना में प्रयोग किया जाएगा। डीएम मनीष बंसल का यह नया प्रयोग है। इसकी वजह भी है। कलक्ट्रेट से लेकर छह तहसीलों में हर दिन आठ से 10 शिकायतें पहुंचती हैं। इसमें सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप लगाए जाते हैं। आधा दर्जन श्रेणियों की भूमि के रजिस्टर प्रत्येक तहसील में रखे जाएंगे।

जिले में नजूल भूमि, राजकीय आस्थान, शत्रु संपत्ति, सीलिंग भूमि, निष्क्रांत संपत्ति, चरागाह और ग्राम पंचायतों की भूमि है। नौ साल पूर्व प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि से कब्जे हटाने और सर्वे पर जोर दिया था। जिले में नजूल भूमि 60 लाख वर्ग मीटर है। 50 हजार वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा है। ढाई लाख वर्ग मीटर भूमि रिक्त है। हर माह सरकारी भूमि से कब्जा हटाने के लिए अभियान भी चलता है।

वैसे इस भूमि पर राज्य सरकार का मालिकाना हक होता है लेकिन अधिकांश भूमि पट्टे पर उठा दी गई है। राजकीय आस्थान की भूमि शहर में 10 लाख वर्ग मीटर भूमि है। ढाई लाख वर्ग मीटर भूमि रिक्त और 25 हजार वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा है। इस श्रेणी की भूमि का प्रबंधन केंद्र या फिर राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक भूमि तहसील सदर में है।

एक लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि को लीज पर उठाया गया है। शत्रु संपत्ति श्रेणी में चार लाख वर्ग मीटर भूमि है। इस श्रेणी में वह भूमि आती है जिसमें लोग पाकिस्तान या फिर चीन चले गए। यह भूमि सीधे सरकारी नियंत्रण की होती है। इसमें कई बंगले भी शामिल हैं। 90 हजार वर्ग मीटर भूमि खाली पड़ी है। तीन लाख वर्ग मीटर निष्क्रांत संपत्ति की भूमि है। सबसे अधिक भूमि तहसील सदर और एत्मादपुर में है।

अगर कब्जा है तो किसका है। कितने साल से कब्जा है। कितनी शिकायतों हुई और फिर दोषी अधिकारी कौन हैं। भूमि को लेकर कोर्ट में मामला तो नहीं चल रहा है। आडिट में इन सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा। अगर भूमि खाली पड़ी है तो उसे सरकारी योजनाओं में प्रयोग किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेजी जाएगी।