अब यहां पौधों का भी बनेगा आधार, रखा जाएगा समूचा ब्यौरा भी
मैनपुरी में अभियान के तहत रोपे गए पौधों के होंगे आक्सी ईको कार्ड। किसान होंगे लाभान्वित प्रत्येक ग्राम पंचायत को रोपने होंगे दो हजार पौधे।
आगरा, श्रवण शर्मा। धरा को हरियाली से सजाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार नित नई योजनाएं बना रही हैैं। पौधरोपण में एक बार फिर इतिहास बनाने की तैयारी है। इस बार पौधरोपण के प्रति किसान और ग्रामीणों को लुभाने के साथ ही पेड़ों का भी आधार कार्ड होगा।
मानसून शुरू होने के बाद मैनपुरी जिला में 23 विभागों के सहयोग से इस बार 23,61,955 पौधे रोपे जाएंगे। किसानों को खेतों में रोपे गए पौधों का आधार कार्ड दिया जाएगा। इसे आक्सी ईको कार्ड नाम दिया गया है। इसमें पौधे की कुंडली और उसके औषधीय व व्यवसायिक महत्व का ब्योरा होगा। इस बार कृषि योजनाओं का लाभ उठाने वाले प्रत्येक किसान को पौधरोपण अभियान के दौरान पौधे रोपित करना अनिवार्य होगा। मकसद बंजर होती धरती को हराभरा कर जिले के लाखों नागरिकों को प्रदूषण से बचाना है।
राज्य की योगी सरकार वृक्ष महाकुंभ का आगाज कर चुकी है। इसके तहत प्रदेश में 22 करोड़ पौधे रोपित कराकर विश्व में एक नया कीर्तिमान कायम करने का लक्ष्य है। जिला में इस बार 23 लाख से ज्यादा पौधे रोपित किए जाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सरकारी विभागों के अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत को दो-दो हजार पौधे रोपित कराने होंगे। इनका संरक्षण भी करना होगा। पौधा रोपित करने वाले व्यक्ति को ऑक्सी ईको कार्ड दिया जाएगा। इसमें पौधे की प्रजाति, रोपण का समय व वर्ष और उस पेड़ के भविष्य में व्यवसायिक उपयोग की जानकारी होगी।
एक किसान को दस पौधों का जिम्मा
कृषि योजनाओं का लाभ उठा चुके किसानों को अपने खेतों की मेड़ पर फल और छायादार 10 पौधे रोपित कर उनकी देखभाल करने का जिम्मा दिया जाएगा। जिला में शहतूत, बबूल, शीशम, जंगल जलेबी, कचनार, बेर, आम, अमरूद, नीम, यूकेलिप्टस आदि प्रजाति के पौधे लगा सकते हैं। पौधारोपण की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी। साथ ही जियो टैङ्क्षगग होगी।
मनरेगा से होगा काम
ग्राम पंचायतों में गड्ढों की खुदाई और पौधों की देखभाल का खर्च मनरेगा से होगा। पौधरोपण के बाद यह देखा जाएगा कि भविष्य में उक्त पौधे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में कितने सहायक होंगे।
सभी ब्लॉकों से मांगी गई हैं सूचनाएं
कृषि विभाग से सरकारी अनुदान हासिल करने वाले किसानों को योजना से जोड़कर पौधरोपण कराया जाएगा। सभी ब्लॉकों से इस बारे में सूचनाएं मांगी गई हैं। बीते वर्ष सरकार ने चयनित किसानों को पौधरोपण पर प्रोत्साहन राशि तीन बार में देने का प्रस्ताव दिया था।
- सतीश कुमार, सहायक वन संरक्षक।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप