Inner Ring Road Scam: करीबियों के नाम जमीन खरीद मोटा मुआवजा लेने वाले अफसर फंसेंगे

आगरा, जागरण संवाददाता। इनररिंग रोड जमीन अधिग्रहण घोटाले में अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरे बेनकाब होंगे। इसके लिए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह को जांच के आदेश दे दिए हैं। किस अधिकारी ने अपने किस रिश्तेदार या करीबी के नाम किसानों से सस्ती जमीन खरीदी और सरकार से कितना मुआवजा लिया, इसके लिए पुरानी फाइलें खंगाली जाएंगी। राजस्व अभिलेखों में किसानों का नाम काटकर आगरा विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज करने के लिए रवाना अमलदरामद देर से भेजने के मामले में तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (पीसीएस अधिकारी) को दोषी माना है।

हाल ही में मंडलायुक्त ने अपनी परीक्षण रिपोर्ट निर्देशों के साथ डीएम को दी। वर्ष 2017 में की गई शिकायत के अनुसारर, एडीए, एसडीए एत्मादपुर, विशेष भूमि अध्याप्ति, नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किसानों से अपने परिजनों, सगे संबंधियों के नाम औने-पौने दामों पर बैनामा कराकर उच्च दरों पर प्रतिकर प्राप्त करने की शिकायत भी की गई थी। इस पर मंडलायुक्त ने सगे संबंधियों के नाम भूमि क्रय की गई या नहीं, इसकी जांच के आदेश दिए हैं। किसानों से भूमि क्रय करते वक्त भूमि की स्थिति सड़क व आबादी से दूर दर्शाई गई तथा प्रतिकर प्राप्त करते वक्त भूमि की स्थिति पक्की सड़क के किनारे दर्शाई गई। इस पर मंडलायुक्त ने इसकी वास्तविकता के लिए परीक्षण कराने का आदेश दिया है। यदि भूमि सड़क से दूर है तो उस सड़क के किनारे दिखाते हुए गलत मुआवजा प्रदान करने के लिए दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि भूमि सड़क के पास है तो उसे सउ़क से दूर दिखाते हुए जो बैनामा किए गए, उसके संबंध में दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए कमी स्टांप का वाद चलाया जाए एवं स्टांप शुल्क की वसूली की जाए।

बता दें कि कुबेरपुर से ग्वालियर रोड के बीच इनररिंग रोड विकसित की जा रही है। इसमें से कुबरेपुर से फतेहाबाद रोड तक के हिस्से का वर्ष 2016 में शुभारंभ हो चुका है। इस योजना के लिए वर्ष 2011 में जमीन अधिग्रहण किया गया था।