Agra Metro Project: मेट्रो की अड़चनों को दूर करेगी DM Agra की ये कमेटी, काम में आएगी तेजी
Agra Metro Project आज होने जा रही है कमेटी की पहली बैठक। विभागों से एनओसी मिलने में नहीं आएगी परेशानी। तीस किमी लंबे ट्रैक में नगर निगम जल संस्थान छावनी परिषद रक्षा संपदा विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों से एनओसी लेनी होगी।
आगरा, जागरण संवाददाता। सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना हो या फिर जमीन। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मेट्रो की अड़चनों को दूर करने के लिए डीएम प्रभु एन सिंह की निगरानी में कमेटी गठित की गई है। बुधवार को कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएमआरसी को कुछ शर्तों के साथ मेट्रो ट्रैक बिछाने की अनुमति दी है। तीस किमी लंबे ट्रैक में नगर निगम, जल संस्थान, छावनी परिषद, रक्षा संपदा विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों से एनओसी लेनी होगी। संबंधित विभागों से जमीन यूपीएमआरसी के नाम हस्तांतरित होगी। जिसे देखते हुए ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण के चेयरमैन अनिल कुमार ने डीएम की निगरानी में कमेटी गठित की है। कमेटी में नगरायुक्त निखिल टीकाराम, एडीए उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, जल संस्थान के महाप्रबंधक आरएस यादव, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। डीएम ने बताया कि इनर ङ्क्षरग रोड स्थित रहनकलां गांव में 15वीं पीएसी बटालियन को सात हेक्टेअर जमीन उपलब्ध कराई गई है। पीएसी के कुछ अफसर और जवान एडीए हाइट्स में भी रहेंगे।
यूपीएमआरसी ने महुआखेड़ा में मांगी जमीन
यूपीएमआरसी ने एत्मादपुर मदरा के बाद अब महुआखेड़ा में कास्टिंग यार्ड के लिए छह हेक्टेअर जमीन मांगी है। एत्मादपुर मदरा में जलभराव की शिकायत की गई। इसे लेकर मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता मेें वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक हुई। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने जमीनों के हस्तांतरण को लेकर चर्चा की। फतेहाबाद रोड स्थित पीएसी ग्राउंड में मेट्रो का पहला डिपो बनेगा। डिपो के लिए मंडलायुक्त कार्यालय की 1.27 हेक्टेअर जमीन ली जाएगी। यह जमीन अभी तक यूपीएमआरसी के नाम नहीं हुई है। बैठक के बाद प्रशासन और एडीए अफसरों की संयुक्त टीम ने एत्मादपुर मदरा का निरीक्षण किया। टीम ने जलभराव से इन्कार किया। इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव आरके तिवारी को भेजी जा रही है।