आगरा, जागरण संवाददाता। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों व निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की सुस्त रफ्तार पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ए मनिकंदन ने नाराजगी जताई। उन्होंने 15 दिन में ब्लाक स्तर पर पंजीयन का लक्ष्य पूरा करने के साथ राजकीय योजनाओं में लगे श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश श्रम विभाग अधिकारियों के दिए।

उन्होंने विकास भवन में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत असंगठिक कर्मकारों, उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण व संचालित योजनाओं के हितलाभ वितरण, अधिष्ठान पंजीयन, उपकर के साथ जिला श्रम बंधुओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान किया गया। साथ ही उप्र श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में हितलाभ का वितरण, बाल श्रम, बंधुआ श्रम व राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नया सवेरा योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना व प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ व्यापारियों के लिए चलाई गई नेशनल पेंशन योजना की समीक्षा की।

आवेदन पत्रों के निस्तारण में लाए तेजी

सीडीओ ने निर्माण व असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के वर्तमान पंजीयन व नवीनीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए ब्लाक में इसे 15 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही आनलाइन लंबित आवेदनों को एक दिन में निस्तारित करने को कहा। उन्होंने फतेहाबाद रोड पर निर्माणाधीन आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी राममिलन व निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय में काम काम कर रहे निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एक सप्ताह में कराने के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी एसबी सरोज को निर्देशित किया।

तीन दिन ब्लाक में बैठेंगे अधिकारी

उन्होंने सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में तीन दिन वह ब्लाकों में बैठें। वहां बीडीओ व अन्य विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर पंजीयन व नवीनीकरण में तेजी लाएं। साथ ही कार्यालय अध्यक्ष को उनके कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। सहायक श्रमायुक्त पल्लवी अग्रवाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में सात बाल एवं किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना की जानकारी दी।परियोजना निदेशक व सहायक श्रमायुक्त सर्वेश कुमारी ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में बताया कि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। अनुमोदन के बाद विशेष प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से बाल एवं किशोर श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इस दौरान उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। 

Edited By: Tanu Gupta