ब्रिटिश सरकार की ओर से लीज पर दिए गए 127 नंबर बैंगलो की चार एकड़ जमीन पर कब्जे और अवैध नवनिर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की स्पेशल लीव मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी को सरकार की स्पेशल लीव को मंजूरी देत...
सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को डेटा उपलब्ध नहीं कराने के लिए यूनिटेक की खिंचाई की। कोर्ट ने पिछले कर्मचारियों सहित सबका डेटा ऑडिटर को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम्रपाली ग्रुप से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से यह जवाब मांगा है कि अब तक किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए गए हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने उन सैनिकों को वोट की शक्ति देने का काम किया है जो नौकरी के चलते देश के किसी अन्य इलाके मे तैनात है, और जिसके चलते वो चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे।
07 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट में केस की सुनवाई ट्रांसफर करने का दिया था आदेश। कड़ी सुरक्षा में विशेष दूत के माध्यम से भेजे जा सकते अभिलेख।
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