आरटीआइ एक्ट लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है और सभी लोक सूचना अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वे इस एक्ट को गंभीरता से ले और तय सीमा के अंदर प्रार्थी को सूचना मुहैया करवाए।
बिहार में सूचना के अधिकार कानून पर अफसरों ने डंडा चला रखा है। प्रदेश भर में अफसरों ने आम आदमी के जानने के हक को सीमित कर दिया है। पढ़ें पड़ताल करती यह रिपोर्ट।
घोटालेबाज इनसे खौफ खाते हैं। इनके 10 रुपये से सरकार को बड़े से बड़ा फैसला बदलना पड़ गया। कई घोटालेबाज अधिकारियों को जेल तक भेजना पड़ा गया। ये खौफ है आरटीआइ का।
500 से अधिक सूचनाएं आरटीआइ के माध्यम से अब तक मांग चुके हैं विष्णुदेव भंडारी। आरटीआइ के तहत जानकारी मांगने के बाद सांसद विकास निधि के रुके हुए कई विकास कार्य पूरे हुए।
2012 में 20 वर्ष की उम्र में कॉलेज के दिनों से ही गांव रसूलपुर निवासी जयपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरु कर दी। इस लड़ाई में उन्हें सबसे अधिक किसी का साथ मिला है तो वह जन सूचना अधिकार कानून है। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्हों...
सूचना के अधिकार के असल मायने को समझना हो तो कुशीनगर जिले के कप्तानगंज निवासी विपुल खेतान से जरूर मीलिए। इन्होंने जनहित के विषयों को लेकर वर्ष 2011 से अब तक 500 से अधिक सूचनाएं मांगीं। जनहित में सूचना अधिकार को हथियार बनाने की...
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