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![अधिकारी जेनरेटरों पर हुए खर्च संबंधी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा सके।]()
Aligarh Municipal Corporation : एक साल में जेनरेटर पर हुए खर्च का हिसाब न दे सका नगर निगम
जनसूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के प्रति नगर निगम की अधिकारी कितने गंभीर हैं इसका अंजादा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साल बाद भी अधिकारी जेनरेटरों पर हुए खर्च संबंधी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा सके।
uttar-pradesh3 days ago -
![सिरसा के एसडीएम व तहसीलदार को 23 अप्रैल को आरटीआइ में देरी के लिए देना होगा जवाब]()
आरटीआइ का जवाब न देने पर आयोग ने सिरसा एसडीएम व तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण
एक मामला आयोग के समक्ष पहुंचा। आयोग ने भी सूचना देने के निर्देश जारी कर दिए। बाद में शिकायतकर्ता 2020 में आयोग के समक्ष पहुंचा और बताया गया कि उसे दी गई जानकारी सही नहीं है। इसके बाद आयोग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी क...
haryana9 days ago -
![संपत्तियों को लेकर पति-पत्नी में विवाद की स्थिति। प्रतीकात्मक तस्वीर।]()
पत्नी से आय और संपत्ति छिपाने वाले पति हो जाएं सावधान, महिलाएं ले रहीं इस युक्ति का सहारा
Financial Rights Of Women महिलाओं का तर्क यह भी रहता है कि वे पत्नी हैं इसलिए जानकारी पाना उनका हक है। सूत्र बताते हैं कानपुर समेत देश भर में आयकर विभाग के कार्यालयों में प्रतिमाह ऐसे ही आवेदन पहुंच रहे हैं।
uttar-pradesh27 days ago -
![हरियाणा में डिफाल्टर अधिकारियों से वसूली के लिए उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित। सांकेतिक फोटो]()
हरियाणा में 1726 जनसूचना अधिकारी डिफाल्टर, जुर्माना वसूली के लिए बनी उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी
हरियाणा में 1726 जनसूचना अधिकारी डिफाल्टर हैं। इन पर 2.27 करोड़ जुर्माना वसूली के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई हैैै। सूचना आयोग ने सरकार को डिफाल्टर जनसूचना अधिकारियों की सूची सौंपी...
haryana1 month ago -
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![आम जनता को सशक्त करेगी और सरकारी संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करेगी।]()
कांग्रेस सूचना के अधिकार को बनाएगा हथियार, चलाएगी अभियान
शनिवार को कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मुगीस जिलानी ने कहा की अब कांग्रेस सूचना के अधिकार कानून को हथियार बनाएगी। आम जनता को सशक्त करेगी और सरकारी संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करेगी।
uttar-pradesh1 month ago -
![कानून के हथियार से बड़े-बड़े मसले सुलझाने वाली पुलिस सूचना का अधिकार अधिनियम (आइटीआई) को हल्के में ले रही है।]()
Crime follow-up : तीन माह से एक सवाल का जवाब न दे सकी की पुलिस, ये है मामला Aligarh news
कानून के हथियार से बड़े-बड़े मसले सुलझाने वाली पुलिस सूचना का अधिकार अधिनियम (आइटीआई) को हल्के में ले रही है। अलीगढ़ पुलिस से आरटीआई के तहत सिर्फ इतना पूछा गया था कि मैलरोज बाईपास पर हुए हमले में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया ग...
uttar-pradesh1 month ago -
![समय से सूचना नहीं देने पर लगा जुर्माना। प्रतीकात्मक फोटो]()
राज्य सूचना आयोग ने पंचायत सचिव पर लगाया 25 हजार जुर्माना, रोहतास जिले का है मामला
रोहतास जिले के काराकाट में शिक्षक नियेाजन से संबंधित सूचना समय से नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने काराकाट के पंचायत सचिव को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उनके वेतन से दो समान किस्तों में यह राशि वसूली जाएगी...
bihar1 month ago -
![RTI Act में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रुख पर असंतुष्ट है।]()
RTI Act संशोधन के खिलाफ याचिका पर केंद्र ने एक साल तक नहीं दिया जवाब, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
आरटीआइ अधिनियम में 2019 में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा एक साल से अधिक समय तक कोई जवाब नहीं दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को असंतोष जाहिर किया।
2 months ago -
![विकास कार्यों को लेकर आरटीआई लगाने वाले आर्मी के रिटायर्ड जवान जयभगवान]()
झज्जर के सेवानिवृत फौजी को आरटीआई के जवाब का इंतजार, कारगिल के युद्ध में दी थी जवान ने सेवाएं
बॉर्डर पर दुश्मनों की गोली से नहीं घबराने वाले इस जवान को आज व्यवस्था की बेरुखी से बेचैनी हो रही है। जुलाई 2020 में इन्होंने पहली दफा गांव भदाना में करवाए गए विकास कार्य एवं अन्य गतिविधियों को लेकर एक आरटीआई लगाई थी। जिसका जव...
haryana2 months ago -
![भ्रष्टाचार रोकने में सबसे कारगर उपाय है सूचना का अधिकार : पासवान]()
भ्रष्टाचार रोकने में सबसे कारगर उपाय है सूचना का अधिकार : पासवान
सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार रोकने में सबसे कारगर उपाय हो सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोगों को सरकार और प्रशासन की गतिविधियों को जानने का हक देता है।
jharkhand2 months ago





























