नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की अरबों रुपये की संपत्ति को हड़पने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हाई कोर्ट में नकार दिया।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआइ को निर्देश दिया हैं कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से पूछताछ न्यायालय की अनुमति के बाद ही की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन ह...
संसद में सहयोगियों के पैर पीछे खींचने से बिफरी कांग्रेस ने ललित मोदी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर सीधे आरोप लगाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कुछ दस्ता...
सुप्रीम कोर्ट ने आज व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआइ को सौंप दी। व्यापमं से जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआइ को इस मामले में जवाब सौंपने के लिए कोर्ट ने दो स...
आइपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीवी प्रसारण के मनी लांड्रिंग मामले में समन जारी किया है। हालांकि उन्होंने नोटिस मिलने से इन्कार करते हुए एक बार फिर कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर तीखे हमले कि...
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अब बॉलीवुड की फिल्म जेनब में आइटम सॉन्ग लिखकर धूम मचाने वाले हैं। आने वाली फिल्म के पांच गीतों में उन्होंने मस्त- मस्त हवा गीत लिखा है। यह फिल्म मुजफ्फरनगर दंगों पर...
संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने भारती एयरटेल का लाइसेंस रद करने के बजाए उस पर 350 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है। यह जुर्माना सर्किल से बाहर थ्रीजी सेवाएं देने के लिए दूसरे ऑपरेटरों से समझौता करने की वजह से लगाया गय...
चंडीगढ़। इस वर्ष के अक्टूबर माह से देश भर के मोबाइल उपभोक्ताओं को रोमिंग फ्री सेवा का तोहफा मिल सकता हैं। ऐसा होने के साथ ही देशभर के मोबाइल उपभोक्ताओं को किसी भी राज्य में जाने के बाद कॉल करने और सुनने के लिए कोई अतिरिक्त शु...
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर एयरटेल पर 650 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने मंजूरी दे दी है। कंपनी को इसी हफ्ते डिमांड नोटिस भेजी जाएगी। रोमिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए दू...
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत विभिन्न तकनीकी कंपनियों की 3,300 करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत निवेश की मंजूरी हासिल करने वाली कंपनियों में सैमसंग और ऑटो कलपुर्जा ...
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