प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक बूथों पर भाजपा ने अपनी समिति गठित कर दी है। हर बूथ पर जातीय संतुलन बनाने के साथ ही दस अनुसूचित जाति और दस पिछड़ों को सदस्य बनाया है।
पिछड़ों की कई मांगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ा कि सरकार आपकी मांगें पूरा करना चाहती है लेकिन, समाजवादी पार्टी ने अदालती दांव-पेंच से रोड़ा अटका रखा है।
नये साल व अन्य अवसरों पर सरकारी खर्च पर बधाई संदेश भेजने, कैलेंडर, डायरी व पर्सनल लेटर छपवाकर उन्हें बांटने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा लगातार आयोजित किये जा रहे सामाजिक सम्मेलन की कड़ी में अब उन जातियों को आमंत्रित किया गया हैं जिनका पश्चिमी उप्र में व्यापक प्रभाव है।
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