नई दिल्ली (टेक डेस्क)। देश में 5G सेवा की शुरुआत से लेकर कम्यूनिकेशन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई दूरसंचार नीति (NDCP या नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशंस पॉलिसी 2018) को मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी के लागू हो जाने से अगले 4 साल में 40 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही सरकार का लक्ष्य टेलिकॉम सेक्टर में 100 अरब डॉलर के निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। नई पॉलिसी के लागू हो जाने से अगले चार साल यानी की 2022 तक देश में 5G सेवा की शुरुआत हो सकती है।

ब्रॉडबैंड सेवाओं की बढ़ेगी स्पीड

केन्द्र ने हाल ही में नई दूरसंचार नीति के को ड्राफ्ट किया था। इस नई पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद साल 2022 तक देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं की स्पीड 50mbps तक पहुंचाने की है। दूरसंचार मंत्री ने कहा, ‘नई नीति संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र को नई गति प्रदान करने के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय रूप से दबावग्रस्त उद्योग को महज राजस्व जुटाने का साधन समझने के बजाय अर्थव्यवस्था को सामाजिक-आर्थिक संबल प्रदान करने वाले माध्यम के तौर पर देखा जाए।’

टेलिकॉम सेक्टर की GDP में बढ़ेगी हिस्सेदारी

नई नीति के तहत सरकार स्पेक्ट्रम की कीमतों को उचित स्तर पर रखने के साथ लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी), सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष शुल्क आदि की समीक्षा करेगी। यही वे शुल्क हैं, जिनकी ऊंची दरों के कारण अक्सर दूरसंचार सेवाओं की लागत बढ़ती है। नई नीति से इनकी दरों में कमी आएगी। केन्द्र सरकार इस नई पॉलिसी से देश के GDP में इस सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाकर 8 फीसद तक पहुंचाना चाहती है। पिछले साल (2017) GDP में टेलिकॉम सेक्टर की हिस्सेदारी 6 फीसद थी।

ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बढ़ेगा कद

सरकार इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन के ICT डेवलपमेंट इंडेक्स में भी भारत को दुनिया की टॉप 50 देशों में लाना चाहती है। नई ड्रॉफ्ट की गई पॉलिसी (NDCP) के मुताबिक, ऑप्टिकल फाइबर और 5G जैसी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके देश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराना चाहती है।

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Posted By: Harshit Harsh

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