Starlink Satellite Internet : भारत के इन इलाको में सबसे पहले मिलेगी Starlink की फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी

नई दिल्ली, PTI. Starlink Satellite Internet: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी starlink की जल्द भारत में शुरूआत होने जा रही है। इसे सबसे पहले भारत के कुछ चुनिंदा लोकसभा क्षेत्र से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए Starlink की तरफ से 10 लोकसभा क्षेत्रों की पहचान की गई है। ग्रामीण इलाकों में मौजूद भारत के 10 लोकसभा क्षेत्रों तक सबसे पहले Starlink सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए कंपनी की तरफ से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर और टॉप सरकारी अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की तैयारी की गई है। कंपनी के मुताबिक Starlink कनेक्टिविटी से ग्रामीण इलाकों की लाइफ में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे।

दिसंबर 2022 से होगी शुरुआत

SpaceX की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत भारत में दिसंबर 2022 से शुरू हो रही है। Starlink India के डायरेक्टर संजय भार्गव (Sanjay Bhargava) ने कहा कि हमारी केंद्रीय मंत्रियों, सचिवों और नेताओं से बातचीत चल रही है, जिससे भारत के ग्रामीण इलाकों तक फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सके। इससे पहले भार्गव ने कहा था कि भारत से Starlink फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 5,000 से ज्यादा प्री-आर्डर मिले हैं। साथ ही उनकी तरफ से ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की इच्छा जाहिर की गई है। फिलहाल कंपनी की तरफ से सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत में प्रत्येक ग्राहक से 7,350 रुपये चार्ज किया जा रहा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि उसे प्रति सेकेड 50 से 150mbps की स्पीड पर डेटा मुहैया कराया जाएगा।

Reliance Jio, Bharti Airtel से होगी टक्कर 

कंपनी के मुताबिक Starlink के सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के लिए ग्रामीण इलाको से भारी संख्या में आर्डर आ रहे हैं। Elon Musk के सैटेलाइट बेस्ड फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट की टक्कर Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea से होगी। साथ ही इसकी टक्कर Bharti Group ओन्ड OneWeb से भी मानी जा रही है। Starlink कंपनी को उम्मीद है कि भारत सरकार की तरफ से उसे पूरे भारत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की इजाजत कुछ माह में मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में सैटेलाइट प्लेयर यह नहीं चाहते हैं कि उन्हें नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाए।