केंद्र सरकार ने शुरू की WhatsApp कंट्रोवर्सी की जांच, पेशी में इन सवालों के देने होंगे जवाब

नई दिल्ली, टेक डेस्क। WhatsApp ने अपनी टर्म ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होगी। हालांकि WhatsApp की नई पॉलिसी की चौतरफा आलोचना हो रही है, जिसके चलते Facebook ओन्ड कंपनी सरकार की जांच के दायरे में आ सकती है। WhatsApp की नई पॉलिसी की मंजूरी के बाद WhatsApp को Facebook और अपनी अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ डेटा शेयर करने की इजाजत मिल जाएगी। वही अगर आप  WhatsApp की नई पॉलिसी को मंजूरी नही देते हैं, तो कंपनी 8 फरवरी के बाद WhatsApp अकाउंट बंद कर देगी। 

सरकार ने शुरू की WhatsApp कंट्रोवर्सी की जांच

Toi की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने WhatsApp अपडेट कंट्रोवर्सी की जांच शुरू कर दी है। सरकार मामले की जानकारी जुटा रही है। साथ ही इस मामले की उच्च स्तर पर आईटी मिनिस्ट्री के साथ बातचीत चल रही है। सरकार डेटा प्रोटेक्शन के मालमे में रेग्यूलेटरी वैक्यूम को लेकर चिंतित है। गौरतलब है कि मौजूदा वक्त में भारत में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ मौजूद नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद भवन से मंजूरी मिलना बाकी है। ऐसे में इस बिल के कानून बनने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से जल्द WhatsApp को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

 इन सवालों के देने पड़ सकते हैं जवाब 

केंद्र सरकार की इस पेशी में WhatsApp को कुछ अहम सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं - जैसे कि डेटा प्राइवेसी को लेकर WhatsApp ने भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए अलग-अलग नियमों को क्यों लागू किया है। कॉन्फ्रेडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने भारत सरकार से WhatsApp और Facebook को तत्काल तौर पर प्रतिबंधित करने की मांग की है। इस बीच WhatsApp की तरफ से सफाई दी गई है कि किसी भी पर्सनल चैट साझा नही किया जाएगा।