Laptop Licensing: लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, 72 घंटों के अंदर मिलेगा लाइसेंस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता लागू करने के भारत के फैसले से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और यह सुनिश्चित होगा कि इसका टेक्निकल इकोसिस्टम केवल वेरिफाइड सिस्टम का इस्तेमाल करता है।

भारत ने घोषणा की है कि वह तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता लागू करेगा। यह एक ऐसा कदम जो एपल, डेल और सैमसंग जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकता है।

लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

देश में मौजूदा नियम कंपनियों को स्वतंत्र रूप से लैपटॉप आयात करने की अनुमति देते हैं, लेकिन नए नियम में इन प्रोडक्ट के लिए एक विशेष लाइसेंस अनिवार्य है, जैसा कि भारत ने 2020 में इनबाउंड टीवी शिपमेंट के लिए लगाए गए बैन के समान किया है।

सरकार ने गुरुवार को अपनी अधिसूचना में इस कदम का कोई कारण नहीं बताया, जो एपल, डेल और सैमसंग जैसी टेक कंपनियों को प्रभावित कर सकता है और उन्हें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मजबूर कर सकता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल सालाना आयात में लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा लगभग 1.5% है, जिसमें से लगभग आधा चीन से होता है। एपल के कई आईपैड और डेल के लैपटॉप स्थानीय स्तर पर निर्मित होने के बजाय देश में आयात किए जाते हैं।

मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक सूत्र के अनुसार, भारत सरकार को उम्मीद है कि लैपटॉप और टैबलेट आयात करने के लिए कंपनियों द्वारा लाइसेंस अनुरोधों को 48 घंटों से 72 घंटों के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी, जिसके लिए अब नई दिल्ली की मंजूरी की आवश्यकता है।