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फोन कॉल के लिए भरने हैं कितने पैसे, जल्द ही आप खुद कर पाएंगे तय

सरकार टेलिकॉम सर्विसेस के लिए नई पॉलिसी पर काम कर रही है

By Shilpa SrivastavaEdited By: Published: Thu, 06 Jul 2017 03:04 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jul 2017 03:16 PM (IST)
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नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार नई टेलिकॉम पॉलिसी पर काम कर रही है जिसके लिए जनता की राय मांगी जा रही है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से उठाया जा रहा यह पहला कदम हो सकता है। यह पॉलिसी उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है और इसके लिए जनता से उनकी राय जानने की प्रक्रिया एक ओपन कंसलटेशन प्रोसेस के जरिए जल्द ही शुरु की जाएगी। जनता के अलावा भारत और विदशों के उद्योगों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के विचार भी लिए जाएंगे। मनोज सिन्हा ने बताया, “इसके लिए हमने 50 लोगों की टीम बनाई है। इनमें भारत और विदेश के वो सभी लोग शामिल हैं जो पॉलिसी को जानते हैं।

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हालांकि, नई पॉलिसी ke जमीनी स्तर पर काम तब ही शुरू हो सकेगा जब पिछली नेशनल टेलिकॉम पॉलिसी, जो वर्ष 2012 नें अस्तित्व में आई थी, के पांच वर्ष पूरे हो जाएंगे। खबरों की मानें तो नई पॉलिसी के तहत इस सेक्टर का रोडमैप तैयार किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए बेस तैयार करेगी।

देखा जाए तो अब तक केवल कैरियर्स, टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन, टावर कंपनियां और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की राय ली जाती है। ऐसे में यह पहला मौका है जब इसमें जनता की राय भी शामिल किया जा रहा है। एनटीपी 2012 के अंतर्गत, सरकार ने नई पॉलिसी में कई सुधार किए हैं। इनमें स्पेकट्र्म से लाइसेंस को डिलिंक करना, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग का चिन्हित करना और साझा किए जाने वाले नियम, पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी व नीलामी के माध्यम से बड़ी संख्या में स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना शामिल है।

दूरसंचार मंत्रायल ने पहले यूजर्स के लिए 2 एमबीपीएस डाटा, देशभर में रोमिंग चार्जेज खत्म करना, स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, नेशनल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का गठन करने का टारगेट रखा था। इनमें से कुछ लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में इससे जुड़े कुछ नियम जारी किए गए हैं। अन्य के लिए मिनिमम डेटा स्पीड जैसी चीजें ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर्स में जारी की थी।

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