कैबिनेट में टेलिकॉम सेक्टर को बड़ी राहत- 100 फीसदी FDI को मंजूरी, बकाया भुगतान के लिए 4 साल के मॉरेटोरियम की घोषणा
Cabinet Telecom Relief Package केंद्रीय कैबिनेट की आज की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूट (AGR) की परिभाषा बदने का ऐलान किया है। इसके तहत नॉन टेलिकॉम रेवेन्यू AGR से बाहर कर दिया जाएगा।
नई दिल्ली, टेक डेस्क। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऑटो इंडस्ट्री,ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान, अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऑटो और ड्रोन इंडस्ट्री में PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों को अगले पांच सालों के लिए 26,058 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं - ऑटो क्षेत्र को 25,938 करोड़ रुपये और किए गए क्षेत्र को 120 करोड़ रुपये।
टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत
केंद्रीय कैबिनेट की आज की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूट (AGR) की परिभाषा बदने का ऐलान किया है। इसके तहत नॉन टेलिकॉम रेवेन्यू AGR से बाहर कर दिया जाएगा।
टेलिकॉम सेक्टर से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट
स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के पेमेंट पर इटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन पेमेंट को कम किया गया। ऐसे में अब मंथली नहीं, बल्कि एनुअल आधार पर इंटरेस्ट लगेगा। इस फैसले से टेलिकॉम सेक्टर से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएगा।
टेलिकॉम सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी
स्पेक्ट्रम शेयरिंग को पूरी तरह से छूट दी गई है। साथ ही टेलिकॉम सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है। टेलिकॉम सेक्टर में मोबाइल कनेक्शन के लिए फिजिकल फॉर्म को भरने की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। यूजर्स को डिजिटली तरीक से मोबाइल कनेक्शन लिया जाएगा। साथ ही टॉवर लगवाने के प्रक्रिया को आसाना बनाया जाएगा|
मेड इन इंडिया होगा 4G और 5G
भारत सरकार ने 4G और 5G की कोर डिजाइन को मेड इन इडिया बनाने का ऐलान किया है। इसे वर्ल्ड क्लास बनाकर एक्पोर्ट किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा, "4G और 5G के लिए कोर और रेडियो एक्सेस तकनीक भारत में बनाई जाएगी..आने वाले महीनों में इसे भारत में तैनात किया जाएगा और इसे निर्यात करने की भी योजना है।"
KYC के डिजिटलीकरण की भी घोषणा की
सभी KYC को डिजीटल किया जाएगा और अब किसी भी फॉर्म-पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। प्रीपेड से पोस्टपेड या इसके विपरीत जाने के लिए कोई और kYC दोबारा नहीं होगा। एक नीलामी कैलेंडर बनाया जाएगा और 1953 कस्टम नोटिफिकेशन में संशोधन किया जाएगा।"
4 साल के मॉरेटोरियम में छूट
केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी बकाए के भुगतान के लिए टेलिकॉम सेक्टर को 4 साल का मॉरेटोरियम की घोषणा की गई है।