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Apple ने ऐप स्टोर के कमीशन में कटौती का किया ऐलान, एक जनवरी 2021 से लागू होंगे नए बदलाव, जानिए पूरी डिटेल

Apple ने कहा कि कंपनी की नई घोषणा ज्यादातर डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने वाली होगी। हालांकि नई योजना के दायरे में कितने डेवलपर्स आएंगे। फिलहाल इस बारे में कोई ऐलान नही किया गया है। बता दें कि ऐप स्टोर स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम एक जनवरी 2021 से लाइव हो जाएगा।

By Saurabh VermaEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2020 08:57 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2020 08:57 PM (IST)
Apple ने ऐप स्टोर के कमीशन में कटौती का किया ऐलान, एक जनवरी 2021 से लागू होंगे नए बदलाव, जानिए पूरी डिटेल
यह ऐप स्टोर की ऑफिशियल फाइल फोटो है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क. Apple ने बुधवार को एक नए डेवलपर प्रोग्राम का ऐलान किया  है, जिसके तहत कंपनी ने App स्टोर के कमीशन को 15 फीसदी तक घटा दिया है, जो कि पेड ऐप और ऐप परचेज के स्टैंडर्ड 30 फीसदी से करीब आधा है। इस नई पहल को App स्टोर स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा, जो कि उन डेवलपर्स पर लागू होगा, जो सालाना तौर पर ऐप से 7.41 करोड़ की कमाई करने वालों पर लागू होगा।

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1 जनवरी 2021 से लागू होगा ऐप स्टोर बिजनेस प्रोग्राम 

Apple ने कहा कि कंपनी की नई घोषणा ज्यादातर डेवलपर्स को फायदा पहुंचाने वाली होगी। हालांकि नई योजना के दायरे में कितने डेवलपर्स आएंगे। फिलहाल इस बारे में कोई ऐलान नही किया गया है। बता दें कि ऐप स्टोर स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम एक जनवरी 2021 से लाइव हो जाएगा। Apple इसे मौजूदा डेवलपर्स के लिए उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने साल 2020 में अपने सभी ऐप से 10 लाख डॉलर तक की कमाई की है। साथ ही ऐप स्टोर के नए डेवलपर्स पर भी यह लागू होगा। वहीं अगर किसी डेवलपर्स ने 10 मिलयन डॉलर की सीमा से ज्यादा कमाई की है, तो सारे वर्ष के लिए स्टैंडर्ड दर लागू होगी।

पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई कमाई 

Apple ने कहा कि अगर किसी डेवलपर का कारोबार भविष्य में 10 लाख डॉलर से कम होता है, तो Apple ने कहा कि वे एक वर्ष बाद 15 प्रतिशत कमीशन दर लागू कर पाएंगे। इस नए प्रोग्राम की डिटेल दिसंबर में उपलब्ध करायी जाएगी। ऐप एनालिटिक्स फर्म Sensor Tower की रिपोर्ट के मुताबिक अगर साल 2020 की पहली छमाही की बात करें, तो ऐप स्टोर से सालाना तौर पर ग्लोबली 2,43,300 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। यह कमाई ऐप परचेज, सब्सक्रिप्शन और पेड ऐप और गेम से हुई है। यह साल 2019 के 1,95,100 करोड़ रुपये के मुकाबले 27 फीसदी ज्यादा है।


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