सरकार ने किया शिकायत अपील समिति का गठन, Social Media की हरकतों पर रखेगा नजर

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हम अपना ज्यादातर समय इसी पर बिताते हैं, ऐसे में सरकार हमारी सुरक्षा के लिए नए नियम और बदलाव लाते रहते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइये इसके बारे में जानते हैं।

शिकायत अपील समिति

आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को एक शिकायत अपील समिति की शुरुआत की, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के फैसलों के खिलाफ यूजर्स की अपील पर गौर करेगा। चंद्रशेखर ने बताया कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे शिकायत अपील समिति (GAC), नाम दिया गया है। यह एक शक्तिशाली टूल की तरह काम करेगा, जो अपने यूजर्स को प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करता है।

मजबूत हो रहे हैं आईटी नियम

आईटी नियमों को अक्टूबर में मजबूत किया गया था ताकि केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। ऐसा करने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कंटेंट और अन्य मामलों में यूजर्स द्वारा आने वाली शिकायतों को संबोधित करने इनका समाधान किया है।

विज्ञापनों में ना पेश करें छिपी शर्ते

बीते सोमवार केंद्र सरकार ने बताया कि सोशल मीडिया पर विज्ञापनों में कोई छिपी हुई शर्त नहीं होनी चाहिए। यह बदलाव उपभोक्ताओं के हित में रखकर किया जा रहा है। इतना ही नहीं सरकार ने कहा है कि विज्ञापन की छिपी हुई शर्तों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगर यूजर्स हैशटैग या लिंक के माध्यम से इन शर्तों को दिखाते हैं, तो वह नियमों के खिताफ होगा।

हाल ही में मुंबई में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया विज्ञापन को जिम्मेदारी से चलाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूरे देश में 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स मौजूद हैं, ऐसे में सबको अपनी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए।