साइबर अटैक मामले ने CERT-In ने WhatsApp को भेजा नोटिस: IT मिनिस्टर
यूजर्स पर किए गए साइबर अटैक पर केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने लोकसभा ने बताया कि WhatsApp नो नोटिस भेज कर इस मामले पर जबाब मांगा गया है।
नई दिल्ली, टेक डेस्क। पिछले महीने WhatsApp यूजर्स डाटा लीक का मामला सामने आया था, जिसमें दुनिया भर के 1,000 से ज्यादा यूजर्स प्रभावित हुए थे। इस मामले पर भारतीय साइबर सिक्युरिटी एजेंसी CERT-In ने इंस्टैंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाडर WhatsApp को नोटिस भेजा है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में दी है। शीतकालीन सत्र में WhatsApp डाटा लीक और यूजर्स डाटा प्राइवेसी के बारे में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में एक सवाल के जबाब में आईटी मिनिस्टर ने कहा कि CERT- In ने WhatsApp को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सरकार नागरिकों की प्राइवेसी के लिए तत्पर है और भारतीय नागरिकों के अधिकार का ख्याल रख रही है।
पिछले महीने Facebook की स्वामित्व वाली कंपनी ने इस बात की जानकारी दी थी की भारतीय पत्रकारों और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मिलाकर कुल 1,400 यूजर्स के WhatsApp अकाउंट को इजराइली स्पाइवेयर कंपनी NSO ग्रुप द्वारा टारगेट किया गया था। इन 1,400 यूजर्स में से 121 यूजर्स भारत से थे। सरकार ने WhatsApp को नोटिस जारी करके इस साइबर अटैक के बारे मे जानकारी देने को कहा है। WhatsApp ने सरकार को रिप्लाई किया कि उसने सितंबर में CERT को बताया कि देश के 121 यूजर्स को स्पाइवेयर एजेंसी द्वारा टारगेट किया जा रहा है।
रविशंकर प्रसाद में लोकसभा में WhatsApp को लेकर उठाए गए सवाल पर लिखित में जानकारी दी है कि 31 अक्टूबर को आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन 121 भारतीय यूजर्स को इजराइली स्पाइवेयर द्वारा टारगेट किया गया है, इसके बारे में WhatsApp को फॉर्मल नोटिस दिया गया है। आईटी और टेलिकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इस बात पर जोड़ देते हुए कहा कि CERT-In ने 17 मई 2019 को WhatsApp पर किए गए अटैक की संभावना के बारे में सूचित किया था।
इसके बाद 20 मई 2019 को WhatsApp ने CERT-In को रिपोर्ट में कहा था कि उसने अटैक की संभावना को फिक्स कर दिया है। इसके बाद 5 सितंबर को WhatsApp ने अपडेट जारी किया है, जो मोबाइल डिवाइसेज को अटैक से बचाएगा। रविशंकर प्रसाद ने इसके अलावा ये भी बताया कि सरकार पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही है, जिसे संसद में जल्द पेश किया जाएगा।