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फेक न्यूज पर केंद्र सरकार सख्त! Facebook को किया जवाब-तलब, मांगी ये डिटेल्स

दरअसल ऐसा आरोप है कि Facebook अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच को रोकने में विफल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सख्ती के मूड में आ गयी है। वहीं अब सरकार की तरफ से इस मामले में Facebook को जवाब-तलब किया गया है।

By Saurabh VermaEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 02:48 PM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 04:05 PM (IST)
फेक न्यूज पर केंद्र सरकार सख्त! Facebook को किया जवाब-तलब, मांगी ये डिटेल्स
यह Facebook की प्रतीकात्मक फाइल फोटो है।

नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार हेट स्पीच के आरोपों को लेकर सख्ती के मूड में है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिग्गज टेक कंपनी Facebook को पत्र लिखकर लिखित में जवाब देने को कहा है कि आखिर Facebook की तरफ से हेट स्पीच को लेकर क्या काम किये गये हैं। केंद्र सरकार की तरफ से Facebook ने कहा कि वो विस्तार में जानकारी दे कि उसने अब तक सोशल मीडिया पर फैलाये जाने वाली हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए क्या-क्या काम किये हैं। साथ ही कंपनी ने क्या एल्गोरिदम यूज किया है। दरअसल ऐसा आरोप है कि Facebook अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और हेट स्पीच को रोकने में विफल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार सख्ती के मूड में आ गयी है। वहीं, अब सरकार की तरफ से इस मामले में Facebook को जवाब-तलब किया गया है।

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Facebook के भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स 

बता दें कि भारत सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में इंटरनल डॉक्युमेंट से मालूम चला है कि भारत गलत सूचनाओं और हेट स्पीच को लेकर कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। इसके चलते भारत में बड़े पैमाने पर हिंसा भी फैली है। हेट स्पीच और गलत सूचनाओं को फैलाने में सोशल मीडिया का अहम रोल है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook भारत में एक बड़ा मार्केट शेयर रखता है। भारत में Facebook के करीब 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं।

केंद्र सरकार ने किया जवाब-तलब 

यूएस मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो रिसर्चर ने दावा किया है कि सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी पर कई सारे ग्रुप्स और पेज मौजूद हैं, जहां भड़काऊ और भ्रामक कंटेंट मौजूद है। सूत्रों की मानें, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी (MeitY) की तरफ से Facebook को एक पत्र लिखकर सोशल मीडिया की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी मांगी गयी है। हालांकि, Facebook की तरफ से सरकार की तरफ से मांगे जाने वाले जवाब को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।


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