JIO और Airtel ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए भारत सरकार के सुधारों का किया स्वागत, राहत के लिए कहा धन्यवाद

नई दिल्ली, टेक डेस्क। रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने दूरसंचार सेक्टर के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित सुधारों और राहत पैकेज (Cabinet Relief Package) का खुले दिल से स्वागत किया है। एक बयान में कंपनी ने कहा है कि ये सुधार, भारत के दूरसंचार क्षेत्र (Telecom Sector) को मजबूत करने की दिशा में वक्त पर उठाया गया कदम हैं। भारत को दुनिया की लिडिंग डिजिटल सोसाइटी बनाने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के सपने को इन सुधारों से बल मिलेगा।

कंपनी ने बताया कि डिजिटल क्रांति के फायदे सभी 135 करोड़ भारतीयों तक पहुंचे, यही रिलायंस जियो (Reliance Jio) का मिशन है। इसी मिशन के तहत JIO ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारतीयों को दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी वाला, सबसे ज्यादा और सबसे किफायती डेटा मिले। सरकार के दूरसंचार क्षेत्र के सुधार हमें अपने ग्राहकों के लिए नए और अच्छे प्लान लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

JIO डिजिटल इंडिया विजन के सभी लक्ष्यों को पाने के लिए भारत सरकार और उद्योग के अन्य खिलाड़ियों के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं, ताकि हम सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को उत्पादक बना सकें और प्रत्येक भारतीय के जीवन को सुगम बना सकें।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश डी अंबानी (Mukesh Ambani) ने कहा, "दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरकों में से एक है और भारत को एक डिजिटल समाज बनाने के लिए प्रमुख प्रवर्तक है, मैं भारत सरकार के सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करता हूं। जो उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री को इस सहासिक पहल के लिए धन्यवाद देता हूं।”

टेलीकॉम सेक्टर में कैबिनेट की राहत पर Airtel का बयान

टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल (Bharti Airtel) के चेयरमैन सुनील मित्तल ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों से यह सुनिश्चित होगा कि उद्योग निडर होकर निवेश करने में सक्षम है, और कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवेश और देश के विकास में तेजी लाने के आह्वान का जवाब देगी।

तनावग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत की एक श्रृंखला के बीच, मंत्रिमंडल ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) में केवल दूरसंचार सेवाओं से अर्जित राजस्व को शामिल करने और सरकार को संभावित रूप से भुगतान किए जाने वाले बकाया पर जुर्माना हटाने को मंजूरी दे दी है।

 

मित्तल ने एक उद्योग को ऊपर उठाने के लिए इन मौलिक सुधारों को शुरू करने के लिए सरकार को बधाई दी और धन्यवाद दिया जो उनके डिजिटल इंडिया विजन के मूल में है। मित्तल ने एक बयान में कहा, "नवीनतम सुधार यह सुनिश्चित करते हैं कि उद्योग निडर होकर निवेश करने और भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने में सक्षम है। हम संचार मंत्री और वित्त मंत्री को उनके नेतृत्व और समर्थन के लिए भी बधाई देते हैं।" सरकार ने बुधवार को सरकारी बकाया चुकाने के लिए ब्याज सहित चार साल की मोहलत भी दे दी।