supreme court गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध अर्थ आईकॉन का मैनेजर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट Uttar Pradesh 3 hours ago करोड़ो रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में आरोपित अर्थ आईकॉन बिल्डर का मैनेजर निशांत आरोड़ा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। मालूम हो कि पुलिस की तरफ से अक्टूबर माह में हुई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद निशांत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट को हटाने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार ¨सह के अनुसार, 25 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने निशांत की याचिका खारिज करते हुए एक माह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद से वह गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा है। पराली से दिल्ली-एनसीआर में होने वाले प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई Delhi 4 hours ago पटाखों समेत सभी संबंधित याचिकाओं और राज्यों से मांगी रिपोर्ट पर अगले महीने की सुनवाई में विचार होगा। अदालत ने कहा है कि पराली से होने वाले प्रदूषण के मामले को अलग से देखा जाएगा। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र की याचिका पर सुनवाई अगले माह तक टली Delhi 8 hours ago शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में गिरफ्तार माओवादी समर्थकों के खिलाफ दायर जांच रिपोर्ट और आरोपों का सारांश पेश करने को कहा था। SC- 'दुष्कर्म पीड़िताओं से अछूत जैसा व्यवहार ठीक नहीं, वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए' News11 hours ago सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि समाज में दुष्कर्म पीड़िता के साथ अछूत की तरह व्यवहार किया जाता है। SC ने गौरी लंकेश और कलबुर्गी हत्याकांड के बीच संबंध पर CBI से मांगा जवाब News12 hours ago कोर्ट ने सीबीआई से कलबुर्गी की हत्या और गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पंसारे की हत्याओं के बीच कोई भी लिंक होने की आशंका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। पहली बार यूनियन का विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आदेश से संशय Jharkhand 13 hours ago टेल्को यूनियन का मामला हाईकोर्ट से डबल बेंच व उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तथा वहां से निर्णय भी आ गया जो ऐतिहासिक है। अगर आपकी भी हो रही है Call Tap तो इस तरह लगाएं पता, कोर्ट ने दिया फैसला Technology18 hours ago दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि हर किसी को अपने फोन की ट्रैकिंग, टैपिंग या सर्विलांस की जानकारी लेने का पूरा अधिकार है 2001 दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उत्तर प्रदेश सरकार की अपील News1 day ago दोषपूर्ण जांच में संदेह का लाभ अभियुक्तों को मिलना चाहिए।कानपुर की सत्र अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में मस्जिद पर यथास्थिति के आदेश News1 day ago हाई कोर्ट ने तीन महीने के भीतर मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया था। एनओसी न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पालिका को पक्ष रखने का दिया निर्देश Uttarakhand1 day ago पूर्व पालिकाध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी एवं उर्मिला चौधरी को नामांकन के लिए एनओसी न दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पालिका को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज Jammu and Kashmir 1 day ago राज्यपाल शासन की छह महीने की अवधि 18 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि अक्टूबर 2020 तक थी। धर्म सभाओं के पीछे भाजपा विरोधी लॉबी सक्रिय : कल्बे जव्वाद Uttar Pradesh 1 day ago शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा की लोगों का मंदिर-मस्जिद मुद्दे से कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। अयोध्या मामले में अगर सहमति नहीं बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होना चाहिए। फौजी के जुनून से कटघरे में रसूखदार, जानिये होनहार बेटी के कत्ल से जुड़ी पूरी दास्तां Uttar Pradesh 2 days ago रसूखदार आरोपित के परिवार को कानून से धूल चटा रहे रिटायर्ड सूबेदार। तमाम धमकियां मिलीं, लेकिन न्याय के रास्ते पर पीछे नहीं हटे। मताधिकार से वंचित किए जा सकते हैं एनआरसी से बाहरवाले News2 days ago अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अब तक 40 लाख में से सिर्फ 10 लाख लोगों ने ही असम के नागरिक के रूप में नाम दर्ज करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जमा कराए हैं। जागरण फोरम: अयोध्या मामले में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी Editorial2 days ago इकबाल ने यह लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा उन्हीं ने राम को इमाम-ए-हिंद भी कहा था? सुप्रीम कोर्ट व आरबीआइ की स्वायत्ता पर संकट Jharkhand 3 days ago करगली (बेरमो) : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संघों के संयुक्त आह्वान पर 8 व 9 जनवरी #JagranForum: सबरीमाला पर फैसला गलत, तो तलाक पर भी गलत - ज्ञानसुधा मिश्रा Politics3 days ago सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्रा ने कहा कि कोर्ट को धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलों को विधायिका के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सरकार को झटका, डॉ. भारती के खिलाफ याचिका अस्वीकृत Himachal Pradesh 3 days ago जागरण संवाददाता, टांडा : हिमाचल सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में भी झटका लगा है। डॉ. राजें श्रीसंत की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, आजीवन प्रतिबंध बहुत ही कठोर है, हटा दो Cricket3 days ago श्रीसंत का कहना है कि अब तक वह चार साल से प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया यूनिटेक के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश News4 days ago सुप्रीम कोर्ट ने हजारों खरीदारों को फ्लैट देने में नाकाम रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »
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