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सूचना आयोगों में रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जल्द सुनवाई की मांग

News2 hours ago

शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुपालन के लिए दायर जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। यह याचिका सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के जरिये दाखिल की है।मुख्य सूचना आयुक्त का पद 27 अगस्त 2020 से रिक्त है।
Northern Bypass in Agra: अब शुरू हुई आगरा− दिल्ली और आगरा− अलीगढ़ रूट को जोड़ने की कवायद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

Uttar Pradesh 3 hours ago

Northern Bypass उत्तरी बाइपास के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आगरा डवलपमेंट फाउंडेशन ने दाखिल की याचिका। दिसंबर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था आदेश। डीजल चालित भारी वाहनों के रात में एमजी रोड और यमुना किनारा रोड से गुजरने पर पाबंदी लगाने की मांग भी।
पीसीएस अधिकारियों की वरिष्ठता पर फिर सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार

Uttarakhand5 hours ago

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद शासन में अभी तक पीसीएस अधिकारियों की वरिष्ठता को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कुछ अंश ऐसे हैं जिनमें वरिष्ठता को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
दागियों को टिकट देने के कारण पर अधिकतर दलों ने साधी चुप्पी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

Politics8 hours ago

बिहार में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए जो आदेश दिया था उसे ज्यादातर दलों ने नजरअंदाज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दल बताएंगे कि उन्होंने दागी यानी आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट क्यों दिया...
बिल्डर-बायर करार के खिलाफ खरीदार पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, की गई ये मांग

News16 hours ago

सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर-बायर और एजेंट-बायर करार का समान प्रारूप निर्धारित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कनार्टक के बेंगलुरु में डीएलएफ के वेस्टएंड हाइट्स के 62 खरीदारों ने दाखिल की है। आग्रह किया- राज्य सरकारों को यूनिफॉर्म एग्रीमेंट प्रारूप लागू कराने का निर्देश दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सुबह पांच बजे निकाला जा सकता है जुलूस

News17 hours ago

नांदेड़ गुरुद्वारा की याचिका पर महाराष्ट्र से मांगी जानकारी। राज्य सरकार कोरोना काल में धार्मिक आयोजन के पक्ष में नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि राज्य और नांदेड़ में कोरोना के हालात को देखते हुए दशहरा जुलूस को मंजूरी देना उचित नहीं होगा।
अपील दाखिल करने में सरकारी अधिकारियों की देरी पर SC नाराज, समय की बर्बादी के लिए लगाया दंड

News1 day ago

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी अधिकारियों की देरी पर कहा कि न्यायिक समय की बर्बादी के लिए भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों द्वारा अपील दायर करने में अकारण देरी पर नाराजगी प्रकट की है।
हाई स्कूल नवनियुक्त शिक्षकों ने की बैठक, सुप्रीम कोर्ट में पूरे तथ्य पेश करने पर बनी सहमति

Jharkhand 1 day ago

झारखंड में नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चार नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- कोरोना के चलते उचित नहीं होगी धार्मिक आयोजनों की मंजूरी

News1 day ago

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना महामारी के बीच नांदेड़ गुरुद्वारे को पारंपरिक दशहरा जुलूस निकालने की अनुमति देना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं होगा। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ याचिका पर सोमवार को सुनवाई कर सकती है।
जस्टिस एनवी रमण, कहा- न्यायाधीशों को निडरता के साथ लेने चाहिए फैसले ताकि बना रहे जनता का यकीन

News1 day ago

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण (NV Ramana) ने कहा कि न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसमें लोगों का विश्‍वास है। इसे कायम रखने के लिए न्यायाधीशों को अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग होकर निडरता के साथ फैसले करने चाहिए।
कुमाऊं विवि के प्राध्यापकों को मिलेगा सत्रांत लाभ

Uttarakhand2 days ago

सत्रांत लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुमाऊं विवि के प्राध्यापकों की मुराद पूरी हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने विवि के प्राध्यापकों को सत्रांत लाभ नहीं देने संबंधी आदेश को रद कर दिया है। यह सत्रांत लाभ उन्हें 30 जून तक मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के खिलाफ बने कानून का दायरा बढ़ाकर महिलाओं को व्यापक अधिकार दिया

News3 days ago

जानकारी के अभाव में महिलाएं अपने साथ र्दुव्‍यवहार को सहती रहती हैं। हिंसा करने वाले के साथ उसे सहने वाला भी कहीं न कहीं उतना ही अपराधी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के विरुद्ध बने कानून का दायरा विस्तृत कर महिलाओं को उच्चतर अधिकार दिया है।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्र को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की समिति

Editorial3 days ago

पराली जलाने के सिलसिले को खत्म न होते देख सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर सख्त रवैये का संदेश दिया है। यह समिति पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर निगाह रखेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वैवाहिक विवाद के समाधान का प्रयास करें बीजद सांसद और फिल्म अभिनेता मोहंती

News3 days ago

शीर्ष अदालत ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद मोहंती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने वैवाहिक विवाद पर मीडिया रिर्पोटिंग रोकने की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे उनके निर्वाचन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा।
दुष्कर्म के आरोपी पर पीड़िता से राखी बंधवाने की अदालती शर्त के खिलाफ SC में याचिका, अटॉर्नी जनरल को नोटिस

News3 days ago

मामला एक महिला के साथ दुष्कर्म में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह शिकायतकर्ता से राखी बंधवाने का अनुरोध करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

Maharashtra3 days ago

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से उद्धव ठाकरे को हटाने की मांग और राष्ट्रपति शासन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक अभिनेता की मौत होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो गई है।
पराली जलाने पर रोक के लिए गठित कमेटी की अगुवाई करेंगे पूर्व जज मदन बी लोकुर: सुप्रीम कोर्ट

News3 days ago

stubble burning उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर रोक के लिए गठित एक सदस्यीय कमेटी की अगुवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जज मदन बी लोकुर को चुना है। वे सुप्रीम कोर्ट में जज थे।
कानून के मसौदों में सरल अंग्रेजी के इस्तेमाल की मांग, केंद्र को नोटिस

News4 days ago

याचिका में जनहित के सारे सरकारी नियमों कायदे कानूनों और अधिसूचनाओं के मसौदे में आसानी से समझ में आने वाली सरल भाषा का उपयोग करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में बीसीआइ को सभी विधि स्कूलों में साधारण अंग्रेजी में कानूनी लेखन का अनिवार्य विषय शुरू करने का निर्देश।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- बहू को है सास-ससुर के घर में रहने का अधिकार

News4 days ago

सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। 3 न्यायाधीशों की बेंच ने कोर्ट के पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता-पिता के घर में रहने का अधिकार है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- फेसबुक पर कार्यवाही दिल्ली विधानसभा समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं

Delhi 4 days ago

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति की फेसबुक पर कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्योंकि यह मुद्दा कानून और व्यवस्था से संबंधित है। दिल्ली विधानसभा की समिति ने फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक को तलब किया था।

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