हार्इकोर्ट भांग की खेती पर हार्इकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, जवाब तलब Uttarakhand1 year ago हार्इकोर्ट ने भांग की खेती के बढ़ते दायरे पर हार्इकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम और समाज कल्याण अधिकारियों से जवाब मांगा है। एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक, जानिए क्यों Uttarakhand1 year ago हार्इ कोर्ट ने एलटी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं। गंगा में रिवर राफ्टिंग पर हार्इकोर्ट सख्त, सुनाया ये फैसला Uttarakhand1 year ago हार्इ कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि जबतक नियम नहीं बनाए, जाते तबतक गंगा में राफ्टिंग की अनुमति न दी जाए। हार्इ कोर्ट के 14 पेज के आदेश में बयां किया गया दून का हाल Uttarakhand1 year ago राजधानी देहरादून में अतिक्रमण किस कदर हावी है इसकी बानगी हाईकोर्ट के 14 पेज के आदेश में दिखा है। इसमें प्रमुख सड़कों पर पसरे अतिक्रमण की स्थिति बयां की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील पोस्टर चिपकाने पर हार्इकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए Uttarakhand1 year ago हार्इकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले अश्लील पोस्टर पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को इसपर अंकुश के लिए निर्देश दिए हैं। देहरादून में अतिक्रमण को लेकर हार्इकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए Uttarakhand1 year ago हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि चार सप्ताह के भीतर राजधानी देहरादून की गलियों, फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण को हटाया जाए। नजूल भूमि को लेकर हार्इकोर्ट का बड़ा फैसला, हजारों परिवारों पर संकट Uttarakhand1 year ago हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार की नजूल नीति को निरस्त कर दिया है। साथ ही सरकार पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। गोमुख में कृत्रिम झील मामले में हार्इ कोर्ट ने हलफनामे में मांगी आपत्तियां Uttarakhand1 year ago गोमुख में कृत्रिम झील बनने के मामले में सुनवार्इ करते हुए हार्इकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सभी आपत्तियां शपथ पत्र के जरिए से दो हफ्ते में कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए। मास्टर प्लान पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की जाएगी दाखिल, जानिए क्या है एसएलपी Uttarakhand1 year ago शासन अब एमडीडीए का मास्टर प्लान निरस्त किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक, जानिए वजह Uttarakhand1 year ago कोर्ट ने उत्तराखंड में बज रहे लाउड स्पीकरों पर रोक लगाते हुए एसएसपी से रिहायशी इलाकों से साउंड फ्री जोन में इसका अनुपालन सख्ती से करने को कहा है। 36 साल में तीन मास्टर प्लान लेकिन जोनल एक भी नहीं Uttarakhand1 year ago देहरादून का मास्टर प्लान कभी नियमों के अनुसार वैध स्थिति में रहा ही नहीं। इसकी वजह यह कि किसी भी मास्टर प्लान के साथ-साथ जोनल प्लान भी लागू होना चाहिए। बदरीनाथ में एसटीपी को शिफ्ट करने पर हार्इकोर्ट ने केंद्र-राज्य से मांगा जवाब Uttarakhand1 year ago हार्इकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से बदरीनाथ में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को कहीं और शिफ्ट करने के मामले में जवाब तलब किया है। केदारनाथ आपदा में करोड़ों का घपला करने वाले अधिकारियों पर दर्ज होगी एफआइआर Uttarakhand1 year ago केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त बिजली और पानी की लाइनों की मरम्मत में हुए घोटाले को लेकर हार्इकोर्ट ने अधिकारियों पर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हार्इकोर्ट ने देहरादून का मास्टर प्लान किया निरस्त, जानिए वजह Uttarakhand1 year ago हार्इकोर्ट ने देहरादून के मास्टर प्लान को निरस्त करते हुए प्लान को मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है। आवारा कुत्तों के आंतक पर हाईकोर्ट सख्त, सुनाया ये फैसला Uttarakhand1 year ago आवारा कुत्तों पर सख्त रुख अपनाते हुए हार्इकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह आवारा कुत्तों की कहीं व्यवस्था करें। व्यापार मंडल ने की नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट करने की मांग Uttarakhand1 year ago उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि नैनीताल से हार्इकोर्ट को कहीं और शिफ्ट किया जाए। हार्इ कोर्ट का आदेश, छह माह में तालाबों से हटाएं अतिक्रमण Uttarakhand1 year ago हार्इकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि छह माह के भीतर उत्तराखंड के सभी जोहड़ों अथवा तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए। पार्कों के दस किमी के दायरे में खनन पर रोक, लेनी होगी अनुमति Uttarakhand1 year ago अब पार्कों के दस किलोमीटर के दायरे पर खनन नहीं किया जाएगा। हार्इकोर्ट ने मामले से संबंधित याचिका पर सुनवार्इ करते हुए ये फैसला सुनाया है। हार्इकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, विक्षिप्तों के पुनर्वास पर बनाएं नीति Uttarakhand2 years ago हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश दिए हैं कि विक्षिप्तों के पुनर्वास के लिए नीति तैयार की जाए। जेपीपी इंटर कॉलेज प्रकरण, सीबीआइ जांच पर हार्इकोर्ट की रोक Uttarakhand2 years ago जीपीपी आर्य कन्या इंटर कॉलेज रामनगर में हुई नियुक्तियों में धांधली केे मामले में हार्इकोर्ट ने सीबीआइ जांच पर रोक लगा दी है। « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next »
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