Women Help Desk: देश भर के दस हजार पुलिस थानों में बनेगी महिला सहायता डेस्क

जयपुर, मनीष गोधा। Women Help Desk. महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की तुरंत सुनवाई और कार्रवाई के लिए देशभर में दस हजार पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्क स्थापित की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार एक-एक लाख रुपये प्रति थाना की सहायता राशि देगी। राजस्थान सरकार को भी केंद्र का यह पत्र मिला है और अब उन थानों की सूची बनाई जा रही है, जहां यह डेस्क स्थापित की जा सकती है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद स्थापित किए गए निर्भया कोष के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना लागू की है। इस बारे में हाल में सभी राज्यों को महिला सहायता डेस्क से संबंधित दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। इनमें कहा गया है कि उन थानों को प्राथमिकता दी जाए, जहां महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध अधिक संख्या में दर्ज हो रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि थाने में सहायक पुलिस निरीक्षक स्तर की महिला अधिकारी को इस डेस्क का प्रभारी बनाया जाए। डेस्क के साथ वकीलों, विशेषज्ञों और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा जाए, जो सहायता के लिए आने वाली महिलाओं को तुरंत राहत विधिक सहायता और पुनर्वास की सुविधा व अन्य सहायता दिला सकें। इसके साथ ही हर जिले में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना होगा जो उस जिले में स्थापित महिला सहायता डेस्कों के काम की मॉनिटरिंग और समन्वय करेगा। डेस्क का उद्देश्य है कि थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को किसी तरह की हिचक न हो और उनकी सुनवाई तुरंत हो सके। इस काम के लिए डेस्क से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

यह डेस्क पीड़ित महिला का केस दर्ज कर उसे संबंधित अधिकारियों को भेजेगी और उसका पूरा फॉलोअप करेगी। इस डेस्क के लिए थाने में अलग से व्यवस्था की जाएगी। इसके पास अपने दो कंप्यूटर, दोपहिया वाहन, फोन व अन्य सुविधाएं होंगी। केंद्र सरकार की ओर से ये सुविधाएं जुटाने के लिए एक लाख रुपये प्रति थाने के हिसाब से सहायता दी जाएगी। शुरुआत में दस हजार थानों में यह डेस्क होगी और योजना सफल रही तो इसे और बढ़ाया जाएगा।

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