वसुंधरा राजे सरकार सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में स्थानीय को लाभ देने की कर रही तैयारी
राजस्थानी युवाओं के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर क्लर्क तक की नौकरी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी साल में सत्ता बचाए रखने को लेकर ऐसा हर दांव खेल रही है, जिससे कि "एंटी इनकंबेंसी "फैक्टर कम किया जा सके। करीब 6 माह बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करने के लिए वसुंधरा राजे अब "राजस्थानी बनाम बाहरी " का कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है।
वसुंधरा राजे सरकार के नए प्लान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग और मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा होने वाली भर्तियों में राजस्थानियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया जाएगा। इसके तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों के प्रश्नपत्र में राजस्थान के सामान्य ज्ञान का अधिक समावेश किया जाएगा।
राजस्थानी युवाओं के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर क्लर्क तक की नौकरी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान मूल के निवासियों को भर्तियों में दो साल तक की छूट देने का भी प्लान किया जा रहा है। वसुंधरा राजे सरकार ने कुछ माह पूर्व ही सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल की थी, लेकिन अब राजस्थानियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल करने पर विचार किया जा रहा है ।
जानकारी के अनुसार इस बारे में जून तक अधिकारिक रूप से घोषणा हो सकती है । इसके साथ ही सरकार ने 5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नौकरी देने की योजना बनाई है। सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची थी कि निजी क्षेत्र में अधिकांश नौकरियों पश्चिम बंगाल,बिहार और उत्तरप्रदेश के लोग ले रहे है। पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों का मजदूरी के काम अधिक उपयोग लिया जा रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थानियों को नौकरी देने वाले निजी क्षेत्र के उधोगों एवं कंपनियों को अलग-अलग तरह की सब्सिडी देने की घोषणा कुछ दिन पूर्व की थी,लेकिन इसे लागू अब किया जा रहा है।
इसके अनुसार एग्रो इंडस्ट्री में 75 हजार रूपए वार्षिक प्रति राजस्थानी व्यक्ति सब्सिडी दी जाएगी। अन्य उधोगों को जमीन आवंटन,पानी और बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। विभिन्न प्रकार की शिक्षा में भी राजस्थानी छात्र-छात्राओं को आरक्षण देने की योजना बनाई जा रही है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में राजस्थानी छात्र-छात्राओं को आरक्षण दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता की अगुवाई में योजना बनाई जा रह है।
इधर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नौकरियों में राजस्थानी बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा देकर वसुंधरा राजे प्रदेश में राजनीतिक चाल चल रही है। पूर्व उधोग मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता शांति धारीवाल का कहना है कि सरकार केवल कागजों में घोषाणा करती है,जमीन पर कोई काम नहीं कर रही। अब लोगों की नाराजगी को देखते हुए स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा छेड़ा जा रहा है ।