Coronavirus: महाराष्ट्र व केरल से आने वालों को राजस्थान में दिखानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट
Coronavirus मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के नए स्ट्रेन पर चिंता व्यक्त की गई। जोधपुर जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा-144 लागू की है। इसमें पांच या इससे अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Coronavirus: कोरोना का भय फिर सताने लगा है। देश के कुछ शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने तय किया है कि महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। राजस्थान सरकार ने इन दोनों राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिलने के बाद यह फैसला किया है। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर जांच रिपोर्ट देखी जाएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने पांच राज्यों से आने वालों पर इसी तरह की पाबंदी लगा दी थी। इनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ शामिल है। अब राजस्थान सरकार ने दो राज्यों से आने वालों के प्रति सख्ती बरतने के साथ ही प्रदेश में भी मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग पर फिर जोर दिया है।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना के नए स्ट्रेन पर चिंता व्यक्त की गई। जोधपुर जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा-144 लागू की है। इसमें पांच या इससे अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सरकार प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धारा-144 लागू करने पर विचार कर रही है। दो दिन पहले ही सीएम गहलोत ने प्रदेश के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए कोरोना महामारी के नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि ये वक्त बेहद सावधानी बरतने का है। उधर, प्रदेश में कोरोना के केसों में फरवरी माह में गिरावट आई है। 24 दिन में राज्य में 2212 नए केस मिले हैं। वहीं, 19 लोगों की मौत हुई है। फरवरी में औसतन प्रतिदिन 92 नए केस मिल रहे हैं।
अशोक गहलोत का ट्वीट
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 208 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को बिजली बिल पर 833 रुपये महीने का अनुदान बैंक खाते में देना शुरू किया था, लेकिन इसकी कोई योजना नहीं बनाई और ना ही वित्तीय प्रावधान किया था। हमारी सरकार ने महसूस किया कि किसान ऐसी मांग कर रहे हैं, इसलिए मैंने बजट घोषणा की है कि जिन किसानों का बिल मीटरिंग से आता है उन्हें प्रतिमाह 833 की जगह 1000 तक प्रतिमाह बैंक खाते में दिए जाएंगे।