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राजस्थान के मंत्रियों व आईएएस अधिकारियों को जिलों में महीने में 5 दिन दौरा करना होगा

राजस्थान के मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में माह में कम से कम 5 दिन का दौरा कर अधिकारियों की बैठक लेनी होगी।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 01:20 PM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 01:20 PM (IST)
राजस्थान के मंत्रियों व आईएएस अधिकारियों को जिलों में महीने में 5 दिन दौरा करना होगा
राजस्थान के मंत्रियों व आईएएस अधिकारियों को जिलों में महीने में 5 दिन दौरा करना होगा

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में माह में कम से कम 5 दिन का दौरा कर अधिकारियों की बैठक लेनी होगी। मंत्रियों और अधिकारियों को जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का निस्तारण तत्काल करना होगा। इसके साथ ही मंत्रियों को राजधानी जयपुर में रहते हुए सुबह अपने आवास पर आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कराना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुक्रवार को मंत्री और आईएएस अधिकारी अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंच गए। ये रविवार तक वहीं रहेंगे।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों से उनके दौरों एवं जनसमस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजने के लिए कहा है। राजस्थान के मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों को अपने प्रभार वाले जिलों में माह में कम से कम 5 दिन का दौरा कर अधिकारियों की बैठक लेनी होगी इसके साथ ही जिलों की यात्रा के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना होगा।

उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता ने अब आईएएस अधिकारियों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जिन आईएएस अधिकारियों को जिला प्रभारी सचिव बनाया गया है, उनके द्वारा अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा नहीं करने से नाराज मुख्य सचिव ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुक्रवार को मंत्री और आईएएस अधिकारी अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंच गए। ये रविवार तक वहीं रहेंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुई जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिवों की ओर से जिलों के दौरे नहीं करने पर नाराजगी जताई थी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ही 9 अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। इससे पहले भी गहलोत अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर कई बार नाराजगी जता चुके हैं। 


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