जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अब राज्य के साथ साथ-साथ पूरे देश में तंबाकू की खेती,परिवहन और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की पहल की है। आयोग ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर राज्य सरकार के साथ ही केन्द्र सरकार और मेडिकल कॉंसिल आॅफ इंडिया से 17 सितम्बर तक जवाब मांगा है।

आयोग के अनुसार यह मामला संघ सूची से जुड़ा होने के कारण तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर कानून राज्य विधानसभसा के दायरे से बाहर है। इस वजह से तबांकू उत्पादों की खेती और उत्पाद की बिक्री को लेकर केन्द्र का पक्ष आना आवश्यक है। आयोग ने इस कारण से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के जरिए केन्द्र को नोटिस जारी किया है।

लम्बे समय से मानवाधिकार आयोग में विचाराधीन इस मामले में राज्य सरकार और तंबाकू उत्पाद से जुड़ी कंपनियों की राय मांगी गई थी। इसके तहत करीब 10 हजार से अधिक पत्र मानवाधिकार आयोग को मिले,जिनमें तंबाकू उत्पाद पर रोक नहीं लगाने की बात कही गई थी।

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने तंबाकू के उपयोग से होने वाली मौतों को लेकर विश्व स्वास्थ संगठन की रिपोर्ट के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।

आयोग ने यह जवाब मांगा है

क्या केन्द्र सरकार ने तंबाकू की खेती और उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने पर विचार किया है। केन्द्र ने यदि विचार किया है तो पूरे देश में पूर्ण पाबंदी क्यों नहीं की गई है। केन्द्र सरकार से भविष्य के बारे में राय भी मांगी गई है। 

Posted By: Preeti jha