Rajasthan: आइएएस प्री उत्तीर्ण करने वाले श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान सरकार देगी एक-एक लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, जयपुर। Rajasthan: राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को अब राजस्थान सरकार की ओर से सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, आइआइटी आइआइएम की पढ़ाई और खेल प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन के लिए राजस्थान सरकार 50 हजार से एक लाख तक की आर्थिक सहायता देगी। राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने एक श्रमिक कल्याण मंडल बनाया हुआ है। इसके तहत एक कोष संचालित होता है। इस कोष से ही निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य के मजदूर एवं उनके आश्रित बच्चों के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए है।

उन्होंने बताया कि आगामी चार अक्टूबर को आयोजित होने वाली आइएएस (प्री) परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले श्रमिकों के बच्चों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले श्रमिकों के बालक-बालिकाओं को 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, मजदूरों के बच्चों का आइआइटी व आइआइएम में दाखिला होने पर 50 प्रतिशत फीस का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों के बच्चे के विश्व स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने पर 11 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया है। 

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के प्रमोटी अफसरों के प्रेम और अपनी पूछ नहीं होने नाखुश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (आइएएस) लगातार केंद्र सरकार का रूख कर रहे हैं। गहलोत सरकार के रवैये से नाखुश से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में जा रहे हैं। आधा दर्जन अधिकारी तो गहलोत सरकार के सत्ता संभालने के कुछ समय बाद ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले और वहीं कई अब जाना चाहते हैं। दिल्ली केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की पीड़ा यह है कि गहलोत सरकार में डायरेक्ट आईएएस के बजाय प्रमोटी अफसरों को अधिक महत्व के पदों पर लगाया जाता है।