Rajasthan: गहलोत सरकार ने मजदूरों के लिए बनाया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज

जयपुर, नरेन्द्र शर्मा। Rajasthan government. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अन्य राज्यों से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए "राज कौशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज" की स्थापना की है। इस एक्सचेंज में मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन्हे उनकी योग्यता एवं कुशलता के अनुसार काम मिलेगा। यह एक्सचेंज मजदूरों एवं उद्योगपतियों के बीच डिमांड एंड सप्लाई प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। सोमवार से शुरू होने वाले इस एंक्सचेंज में अब करीब 45 लाख कुशल व अर्धकुशल मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

इनमें स्थानीय मजदूरों के अतिरिक्त अन्य राज्यों से आए श्रमिक शामिल हैं। देश में यह अपने तरह का पहला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अब तक शिक्षित बेरोजगारों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए थे, जिनमें उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन राजस्थान में अब मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया गया है।

एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐसे करेगा काम

सूचना एवं प्रौघौगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में मजदूरों को सुगमता से रोजगार मिल सके। उद्योगों के लिए मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम करेगा। इसके लिए जीपीएस बेस्ड एप बनायागया है, जिससे मजदूरों को उनके घर के आसपास ही रोजगार मिले सके।

श्रम सचिव नीरज के पवन ने बताया कि करीब 45 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब तक अन्य राज्यों से आए करीब 10 लाख मजदूरों की जानकारी मिली है, जिसे ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि मजदूरों से एक फॉर्म भरवाया गया है, जिसमें वे किस तरह का काम जानते हैं या अब किस तरह का काम करना चाहते हैं, कितनी मजदूरी उन्हें अब तक मिलती थी, इसका उल्लेख है। इसके साथ ही उनका नाम, पता व टेलीफोन नंबर दर्ज कराया गया है। किसी भी उद्योग की डिमांड पर मजदूरों को उनके फोन या पते पर सूचना देकर काम दिलवाया जा सकेगा। अब तक निर्माण कार्य, पेंट, इलेक्ट्रिक एवं हार्डवेयर, ब्यूटी पॉर्लर, कपड़ा व मॉर्बल उद्योग, खनन उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, ट्रांसपोर्टेशन सहित विभिन्न तरह की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पवन ने बताया कि रजिस्ट्रेशन का काम निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जो लोग प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारी फैक्ट्री मालिकों एवं अन्य व्यवसायियों के निरंतर संपर्क में रहेंगे। फैक्ट्री मालिक या व्यवसायी भी अपनी डिमांड की जानकारी इस एक्सचेंज में देंगे, जिससे उन्हें मांग के अनुसार मजदूर उपलब्ध कराए जा सके।

सीएम उद्योगपतियों व विशेषज्ञों की सलाहकार समिति बनाएंगे

मजदूरों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त एवं इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों की एक समिति आगामी दिनों में गठित करेंगे। इसमें प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख विशेषज्ञ होंगे। इस समिति में वित्त, इंडस्ट्री,आईटी एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।