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Article 370: राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया समर्थन

Article 370. राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 01:50 PM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 01:50 PM (IST)
Article 370: राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया समर्थन
Article 370: राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अनुच्छेद 370 हटाने का किया समर्थन

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्ही की सरकार में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है। यह निर्णय देश के लिए आवश्यक था।

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उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों पर लगाम लगने लगी है। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्व भूमिका निभाने वाले सेनानियों के खिलाफ अशोभनीय बयानबाजी कर जनता को भ्रमित करने का काम किया है। यह केंद्र सरकार की मानसिकता को दर्शाता है । आंजना ने लोगों को राज्य की अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर टिप्पणी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी मौजूदगी में सोमवार शाम को राजसमंद जिले के कुंडिया में सहकारिता सम्मेलन में कही।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता इस मुद्दे पर बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर के नेताओं को नजरबंद करने की आलोचना की है। वहीं, कुछ नेताओं ने इस निर्णय की तारीफ की है। सीएम गहलोत नेताओं को नजरबंद करने और इंटरनेट-मोबाइल सेवा बंद करने को लेकर कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। 

राजस्थान कांग्रेस के कई नेता अब तक अनुच्छेद 370 का समर्थन कर चुके हैं। गहलोत और सचिन पायलट अक्सर इस मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। आगामी उपचुनाव व अन्य चुनावों में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आगामी चुनावों में लाभ मिल सकता है। इस मसले पर राजस्थान में राजनीति गरमाने लगी है। 

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