Rajasthan: सीएम अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के भरोसे कांग्रेस सत्ता में वापसी की बना रही योजना

जयपुर, जागरण संवाददाता। Rajasthan News: राजस्थान में कांग्रेस की आंतरिक खींचतान के बीच बोर्ड एवं निगम के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों ने सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दो महीने में दो दर्जन बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नियुक्ति किए हैं। इन्हें केबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इन नेताओं में वे लोग शामिल हैं जिन्हे या तो पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था या फिर जातिगत समीकरणों के लिहाज से उनकी भूमिका कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। गहलोत ने बोर्ड एवं निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की बैठक लेकर उन्हें जिलों का दौरा करने, अधिकारियों के साथ बैठक कर आम लोगों की जनसुनवाई करने के निर्देश दिए थे।

सीएम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कायम करने के लिए भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को कहा था। जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी दौरा कर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। जरूरत के अनुसार अधिकारियों को निर्देश देंगे। इन्हें जिलों की राजनीतिक स्थिति को लेकर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है।

मंत्रियों को दौरा करने की हिदायत

गहलोत एवं पार्टी नेताओं का मानना है कि उनकी सरकार की योजनाओं से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वापस सत्ता में लौट सकती है। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण चिंरजीवी मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना को माना जा रहा है। इस योजना के तहत दस लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त उपलब्ध करवाया जाता है।

इसी तरह प्रत्येक स्थानीय निकाय क्षेत्र में इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रतिदिन दो समय आठ रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। जिसमें दाल, रोटी, चावल और सब्जी शामिल है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार मजदूरों को न्यनतम सौ दिन का रोजगार मुहैया करवाने का प्रावधान किया गया है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 58 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 750 से रुपये दिए जाते हैं। इनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा होने पर एक पेंशन एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। युवतियों को नि:शुल्क सैनेटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए उड़ान योजना प्रारंभ की गई है।

आगामी दिनों में महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित करने की घोषणा सीएम ने की है। इसमें चार महीने का इंटरनेट नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम ने मंत्रियों को महीने में एक बार अपने प्रभार वाले जिलों एवं प्रत्येक शनिवार व रविवार को गृह जिलों का दौरा कर आम लोगों से मुलाकात करने की हिदायत दी है।