Coronavirus: राजस्थान की सीमा हुई सील, एंट्री पर लगी पूरी तरह रोक; ई-पास से ही मिलेगा प्रवेश
Coronavirus गुजरात पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब व उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर राजस्थान पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Coronavirus: राजस्थान की सीमा गुरुवार से सील कर दी गई। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब व उत्तर प्रदेश से सटी सीमा पर राजस्थान पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे अलग-अलग प्रयासों के तहत सरकार ने अन्य राज्यों से लोगों की आवाजाही बंद करने का भी निर्णय लिया है। बुधवार देर रात बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए और सीमा पर सख्ती कर दी गई।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश की अंतरराज्यीय सीमाओं से अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए राज्य की सभी अंतरराज्यीय सीमाओं को सील किया गया है। अब केवल सरकार की अनुमति से ही लोगों का आवागमन होगा, इसके लिए राज्य का गृह विभाग पास जारी करेगा। राजस्थान में आने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में अनुमत श्रेणी के उन्हीं लोगों को आवागमन की अनुमति दी जाएगी, जो इसकी सभी शर्तें पूरी करेंगे तथा राजस्थान सरकार की पूर्व सहमति भी प्राप्त करेंगे।
गुजरात से सटी रतनपुर सीमा, उत्तर प्रदेश से सटे भरतपुर व धौलपुर, हरियाणा से सटे अलवर व मध्य प्रदेश से सटे बांरा व झालावाड़ की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंजाब से लगते हुए हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में भी चौकसी पहले से अधिक मजबूत की गई है। सीमा पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वालों के लिए वहां के मुख्य सचिव की सिफारिश से ई-पास जारी किए जाएंगे।
मंत्रियों के साथ लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर मंथन होगा
सीएम अशोक गहलोत शनिवार को मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। इस दौरान लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने के बाद की स्थिति पर विचार-विमर्श होगा। इसके तहत उद्योग व व्यापार के हालात, कोरोना से निपटने की रणनीति, सरकारी व प्राइवेट दफ्तर फिर से शुरू करने के साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के प्रबंध हो लेकर चर्चा होगी। गहलोत ने पेयजल को लेकर बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मियों के मौसम में कोई प्यासा नहीं रहे, ऐसा काम करना होगा। पाइप लाइन से पानी की सप्लाई के अलावा जहां जरूरत हो वहां टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। गर्मियों में पानी को लेकर आकस्मिक स्वीकृति के लिए जिला कलेक्टरों को 50-50 लाख रुपये का फंड आवंटित किया गया है।