अब राजस्थान में भी गरीब सवर्णों को मिलेगा दस फीसद आरक्षण
reservation. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए 10 फीसद आरक्षण की घोषणा की है। इससे पहले गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 10 फीसद आरक्षण देने का एलान कर चुकी है । गहलोत ने कहा कि इस बारे में आगामी दिनों में अधिकारिक निर्णय कर लिया जाएगा। गहलोत ने गरीबों को एक रूपए किलो गेंहू देने की भी घोषणा की है।
बुधवार को राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देने हुए गहलोत ने कहा कि हमारे पिछले कार्यकाल में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 14 फीसद आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार को भेजा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। अब केंद्र सरकार ने 10 फीसद सवर्ण आरक्षण लागू करने का निर्णय किया है। इस बारे में राज्य सरकार भी शीघ्र अधिकारिक रूप से निर्णय करेगी ।
सभी किसानों के कर्ज माफ होंगे,समय पर कर्ज चुकाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा
गहलोत ने कहा कि सरकार ने सभी तरह के किसानों को कर्ज माफी के दायरे में लाने का निर्णय किया है। इससे बैंकों में गिरवी रखी किसानों की दो लाख बीघा जमीन मुक्त हो सकेगी। सहकारी बैंकों का समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना बनाई जाएगी। इसके लिए तेलंगाना,पंजाब और कर्नाटक आदि राज्यों की योजना का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के सभी तरह के कर्ज माफ करने के आदेश जारी कर दिए गए है, राष्ट्रीयकृत बैंकों से बात की जा रही है। कर्ज माफी के लिए सरकार बैंकों को 340 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि उपलब्ध कराएगी। मूंग की खरीद के लिए प्रबंध करने और केंद्र सरकार से आग्रह करने की बात भी गहलोत ने कही। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता के लिए पांच लाख श्रम बूथ खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
पिछली भाजपा सरकार को घेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा गाय और राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती रही है। चुनाव आते ही राम मंदिर की याद आ जाती है। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी हिंगोनिया गोशाला में पिछली वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में पांच साल में 74 हजार 16 गायों की मौत हुई थी। वसुंधरा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आते ही हमारी सरकार के समय आदिवासी क्षेत्र की रेल परियोजना, रिफाइनरी, भीलवाड़ा की कोच फैक्ट्री, अंबेडकर विधि विव. एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विवि.को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा था । मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों को मिलने का समय नहीं देती थी।