कलेक्टरों के काम पर निगरानी करेगी पूर्व मुख्य सचिवों की ज्यूरी

जयपुर, जागरण संवाददाता। गांवों और कस्बों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने और आम लोगों से प्रशासन की दूरी से नाराज राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिला कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा के लिए पूर्व मुख्य सचिवों की ज्यूरी बनाने का निर्णय लिया है ।

जिला कलेक्टरों की फील्ड विजिट,सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम लोगों की प्रशासन में सुनवाई पर निगरानी रखने का काम यह ज्यूरी करेगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को मुख्य सचिव एन.सी.गोयल और सीएमओ के प्रमुख सचिव तन्मय कुमार के साथ बैठक कर जिला कलेक्टरों के तबादलों को लेकर चर्चा की।

इस दौरान 33 जिला कलेक्टरों में से 20 जिला कलेक्टरों को बदलने पर सहमति बनी। जानकारी के अनुसार मार्च के दूसरे सप्ताह तक जिला कलेक्टरों सहित करीब 50 आईएस अधिकारियों के तबादले होंगे। इसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा और फिर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों एवं प्रमुख सचिवों को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक सुधार विभाग और सीएमओ को भेजने के निर्देश दिए हैं।