Rajasthan government: राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर निवेशकों को मिलेगी सौगात
Rajasthan government. सरकार ने पहले वर्ष में नई उद्योग व निवेश प्रोत्साहन नीति लाने की घोषणा की हुई है। यह नीति तैयारी के अंतिम दौर में है और पहली वर्षगांठ पर जारी की जा सकती है।
जयपुर, जेएनएन। राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के प्रयास में जुटी राजस्थान सरकार दिसंबर में अपनी पहली वर्षगांठ पर निवेशकों और उद्यमियों को कुछ बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर सरकार अपनी नई निवेश और उद्योग नीति जारी करेगी। इसके साथ ही उद्योगों की मंजूरी के लिए लागू सिंगल विंडो सिस्टम (एकल खिड़की प्रणाली) को भी काफी कुछ बदला जाएगा। राजस्थान की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष 17 दिसंबर को सत्ता संभाली थी। ऐसे में अब सरकार के विभिन्न विभाग पहली वर्षगांठ की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के तहत उद्योग विभाग भी तैयारी कर रहा है। सरकार ने पहले वर्ष में नई उद्योग और निवेश प्रोत्साहन नीति लाने की घोषणा की हुई है। यह नीति तैयारी के अंतिम दौर में है और पहली वर्षगांठ पर जारी की जा सकती है।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश और नया उद्योग लगाने में उद्यमियों को होने वाली दिक्कतों को दूर करते हुए नई और कारगर एकल खिड़की प्रणाली भी तैयार की जा रही है। इसे वन स्टॉप शॉप कहा जा रहा है। 10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की स्वीकृति यहां से हो सकेगी। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां से उद्यमियों को न सिर्फ अपने उद्योग लगाने की तमाम स्वीकृतियां एक जगह मिलेंगी, बल्कि उनकी वित्तीय जरूरतों और अन्य जरूरी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी गठित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। यह बोर्ड निवेशकों को दी जाने वाली स्वीकृतियों और रियायतों के बारे में फैसला करेगा। इसके अलावा उद्योगों की स्थापना से जुड़े 15 विभागों के अधिकारी भी कुछ समय सरकार के निवेश संवर्धन ब्यूरो में बैठेंगे ताकि निवेशकों की फाइलों पर तेजी से काम हो सके।
इस तरह से यह वन स्टॉप शॉप एक ऐसी जगह होगी, जहां निवेशक को आकर सिर्फ अपना आवेदन देना होगा, उसके बाद सारा काम एक निश्चित समयावधि में अपने आप होगा। इसके साथ ही राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने वाली सरकारी कंपनी रीको के नए लांच होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लॉटों की दर को 20 से 25 प्रतिशत कम किया जा रहा है। इसी तरह से रीको औद्योगिक क्षेत्र में लिए जा रहे सर्विस चार्ज को भी युक्तिसंगत किया जा रहा है। वहीं उद्योगों को महंगी बिजली दर में भी सरकार रियायत दे सकती है।
गौरतलब है कि लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए अब तीन वर्ष तक राजस्थान में किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। इसके लिए बनाए गए राजउद्योगमित्र पोर्टल पर आवेदन पर केवल दो मिनट में उद्यम लगाने की स्वीकृति की व्यवस्था है और काफी कम समय में ही ढाई हजार से अधिक उद्यमी लाभ उठा चुके हैं। सरकार के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि हमारी सरकार खर्चा करने या दिखावे में विश्वास नहीं रख कर काम में विश्वास रखती है। उसी का परिणाम है कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक माहौल बनने लगा है।