राजस्थान में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ानें को प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को शतप्रतिशत छूट

जयपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के कारण उधोग जगत को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कई तरह की छूट देना शुरू किया है। छूट देने का मकसद प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थापित औधोगिक इकाइयों पर आरक्षित दर की ढ़ाई फीसदी लीज राशि निर्धारित करने व कृषि जिंसों के लिए वेयर हाउस स्थापित करने पर कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए देय प्रीमियम शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देने के निर्देश दिए है। कोल्ड स्टोरेज व गोदाम स्थापित करने पर भी यह छूट मिलेगी।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र भवन मानचित्र शुल्क में भी शत-प्रतिशत छूट देने का आदेश जारी किया है। सीएम गहलोत ने राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने और लोगों को अधिक से अधिक लोग पहुंचाने के लिहाज से राज्य स्तरीय चार समितियां गठित की है। इनमें एक समिति कृषि, पंचायती राज व ग्रामीण विकास से जुड़ी समिति है वहीं दूसरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला बाल विकास की समिति है।

तीसरी समिति शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार सेवाओं से जुड़ी हुई है। चौथी समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं को लेकर बनाई गई है। ये समितियां सरकार द्वारा तय की गई योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम करेगी।