जयपुर, राज्य ब्यूरो। Gujjar Meet. गुर्जरों के लिए आरक्षित श्रेणी में अन्य जातियों को शामिल करने सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अन्य नेता राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिले लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आए। वार्ता के बाद कर्नल बैंसला ने कहा कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में पिछले दिनों गुर्जर सहित पांच जातियों के लिए आरक्षित श्रेणी में कुछ अन्य जातियों को शामिल करने की बात सामने आई थी। इस मुद्दे को लेकर हालांकि सरकार के मंत्री स्पष्टीकरण दे चुके हैं, लेकिन गुर्जर समाज की मांग है कि उनके लिए आरक्षित श्रेणी में किसी और जाति को शामिल नहीं किए जाने के बारे में सरकार स्पष्ट तौर पर लिखकर दे।

बैठक में गुर्जर समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राजस्थान न्यायिक सेवा और एलडीसी भर्ती समेत 11तरह की भर्ती में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा पिछली वार्ता से लेकर अब तक गुर्जरों के खिलाफ दर्ज तीन ही मुकदमे वापस लिए गए हैं। गुर्जर समाज की मांग है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों का रास्ता साफ किया जाए। इनमें पांच फीसदी आरक्षण गुर्जर अभ्यर्थियों को दिया जाए। शनिवार को हुई वार्ता में भी प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर बात नहीं बन पाई। प्रदेश में शिक्षा विभाग में देवनारायण स्कूटी वितरण योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना रख दिया गया था लेकिन गुर्जर समाज ने इसका विरोध किया तो शनिवार की वार्ता के दौरान सरकार ने फिर से इस योजना को देवनारायण स्कूटी योजना कर दिया है।

कोर्ट के आदेश के बाद 1252 पदों पर गुर्जर समाज के लोगों को नौकरियां मिली थीं, इस वार्ता में 1252 पदों के लिए नियमित वेतन श्रृंखला लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। आगामी सात दिन में इनकी वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे। राज्य के सूचना व जनसंपर्क आयुक्त नीरज के. पवन का कहना है कि गुर्जर समाज की मांगों के काफी बिंदुओं पर सरकार की ओर से समाधान निकाला जा चुका है। राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक पांच फीसदी आरक्षण मिलता रहे यह सुनिश्चित किया जा रहा है। वार्ता में मुख्य सचिव डीबी गुाा के साथ संबधित विभागों के आला अधिकारी और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा।

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Posted By: Sachin Kumar Mishra

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