राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच विधायकों पर मेहरबान गहलोत सरकार, बहुमंजिला फ्लैट्स पर लगने वाली लीज राशि की माफ

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार विधायकों पर मेहरबान है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर के मानसरोवर और प्रताप नगर क्षेत्र में विधायकों को आंवटित किए गए बहुमंजिला फ्लैट्स पर लगने वाली लीज राशि को सरकार ने माफ कर दिया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद आवासन मंडल को लीज राशि के रूप में मिलने वाली चार करोड़ की रकम अब सरकार खुद देगी ।

चार विधायकों को प्रताप नगर में फ्लैट्स दिए गए थे

आवासन मंडल एक स्वायत्तशासी संस्था है। उल्लेखनीय है कि आवासन मंडल ने साल 2020 और 2021 में मानसरोवर और प्रताप नगर में 187 विधायकों को फ्लैट्स आवंटित किए थे। इसमें सबसे ज्यादा फ्लैट्स मानसरोवर के अरावली अपार्टमेंट, द्वारका टि्वन्स और द्वारका रेजीडेंसी में आवंटित किए गए थे। इसे साथ ही चार विधायकों को प्रताप नगर में फ्लैट्स दिए गए थे।

कोरोना महामारी के कारण प्रोपर्टी बाजार में मंदी है

सभी विधायकां को 20 से लेकर 30 लाख रुपये की कीमतों में फ्लैट्स आवंटित किए गए थे। ये फ्लैट्स उस समय मौजूदा कीमत का 50 फीसदी दर पर दिए गए थे। इसका कारण कोरोना महामारी के दौरान मंदी बताया गया था। विधायकों को फ्लैट्स आवंटित करते समय यह तर्क दिया गया था कि कोरोना महामारी के कारण प्रोपर्टी बाजार में मंदी है। आवासन मंडल के फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं ऐसे में विधायकों को कम कीमत पर आवंटित किए गए थे। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि सरकार द्वारा लीज राशि माफ करने से प्रत्येक विधायक को कितनी राहत मिली है।