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वसुंधरा सरकार की कई योजनाओं को बंद करेगी गहलोत सरकार !

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पिछली वसुंधरा राजे सरकार की कुछ योजनाओं को बंद करने और कुछ को नया रूप देकर फिर से प्रारम्भ करने की तैयारी कर रही है

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 27 Dec 2018 03:51 PM (IST)Updated: Thu, 27 Dec 2018 03:51 PM (IST)
वसुंधरा सरकार की कई योजनाओं को बंद करेगी गहलोत सरकार !
वसुंधरा सरकार की कई योजनाओं को बंद करेगी गहलोत सरकार !

जयपुर ,नरेन्द्र शर्मा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पिछली वसुंधरा राजे सरकार की कुछ योजनाओं को बंद करने और कुछ को नया रूप देकर फिर से प्रारम्भ करने की तैयारी कर रही है। नये साल की शुरूआत में यह काम हो जाएगा । सीएम गहलोत के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी वसुंधरा सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने में जुटे हैं । सीएम ने अधिकारियों को योजनाओं का सरलीकरण करने के निर्देश दिए है । इन योजनाओं में सबसे महत्वर्पूण राशन वितरण के लिए पॉश मशीनों पर अंगूठा लगाने की प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है ।

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इन योजनाओं की समीक्षा होगी

नि:शुल्क दवा वितरण और जांच योजना गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में प्रारम्भ की थी,लेकिन वसुंधरा सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था । अस्पताल में ना तो पर्याप्त दवाई उपलब्ध होती थी और ना ही जांच की सुविधा मिल रही थी।

अब सीएम ने इस योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। भामाशाह स्वास्थ्य योजना को गहलोत सरकार ठीक नहीं मान रही है। गहलोत सरकार का मानना है कि इस योजना में लोगों को निजी अस्पतालों में इलाज कराने की अनुमति दी गई थी,जिसका फायदा आम लोगों को कम बल्कि अस्पताल प्रबंधन फर्जी बिल ढंग से अधिक उठा रहा है।

इसी तरह मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन योजना में वसुंधरा सरकार द्वारा आम लोगों से आर्थिक सहायता लेकर जल भराव के कार्य कराए जा रहे थे,लेकिन गहलोत सरकार का मानना है कि यह काम सरकारी खर्च से ही होना चाहिए । वहीं अन्नपूर्णा योजना,वसुंधरा राजे एप,ग्रामीण गौरव पथ योजना और ई-सखी योजना समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा अन्नपूर्णा भंडार का टेंडर सितंबर माह में ही खत्म हो चुका था । एक ही ठेकेदार द्वारा इन भंडारों को सप्लाई की जा रही थी। अब नई सरकार अन्नपूर्णा भंडार के भविष्य पर फैसला लेगी । सूत्रों के अनुसार व्यक्ति विशेष की छवि को चमकाने वाली सभी योजनाएं बंद होगी। लेकिन जो योजनाएं जनहित से जुड़ी है और इनमें व्यक्ति विशेष की कोई ब्राडिंग नहीं जा रही है उप योजनाओं का स्वरूप बदला जा सकता है।  


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