Rajasthan: अब सोशल मीडिया का सहारा लेगी गहलोत सरकार

जयपुर, जेएनएन। Gehlot government. अपने काम लोगों को तक पहुंचाने और उनकी राय जानने के लिए गहलोत सरकार सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है। राजस्थान सरकार के सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने इसके लिए हाल में 22 करोड़ रुपये का एक टेंडर जारी किया है। इसके जरिये डिजिटल मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफार्म पर काम करने वाली कंपनियों से टेंडर मांगे गए हैं।

आज के समय में फेसबुक, वॉट्सअप, यूटयूब, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का बड़ा महत्व है। सरकार के बारे में लोगों की राय, जनता की जरूरतें, सरकार के कामकाज के बारे में लोग क्या सोचते हैं, यह सब जानने के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है। इसी तरह सरकार जो कुछ कर रही है, उसे जनता तक पहुंचाने में भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर रोचक ढंग से लोगों तक सरकार का संदेश पहुंचाने में भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म सफल रहे हैं। अभी तक राजस्थान में सभी विभाग अपनी वेबसाइट और अपने अलग-अलग सोशल मीडिया एकाउंटस के जरिये काम कर रहे है।

जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय से लेकर पुलिस और पर्यटन तथा उद्योग से लेकर सामजिक न्याय तक सभी विभागों का सोशल मीडिया पर सक्रियता और उसका उपयोग करने का अपना अलग सैटअप है। कुछ विभाग बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। जैसे राजस्थान पुलिस ट्वीटर हैंडल अपने आकर्षक व रोचक संदेशों के कारण बहुत चर्चित रहता है। इसी तरह खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीटर एकाउंट बहुत सक्रियता से काम करता है। लेकिन कुछ विभाग इस मामले बहुत पीछे हैं और सोशल मीडिया पर इनकी उपस्थिति नहीं के बराबर है।

इस टेंडर के जरिये अब सरकार इस मामले में पूरी सक्रियता से काम करना चाहती है इसीलिए यह काम एक प्रोफेशनल कंपनी को दिया जा रहा है जो सरकार का सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने के साथ ही लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएगी, डिजीटल सामग्री तैयार करेगी, सरकार का प्रमोशन करेगी और सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, उन्हें उसी समय लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।

टेंडर दस्तावेज में कहा गया है कि राजस्थान सरकार डिजिटल मास माीडिया नेटवर्क प्लेटफार्म का फायदा उठाना चाहती है क्योंकि यह तकनीक पर आधारित हैं और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके जरिये लोगों तक तेजी से, प्रभावी ढंग से और आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके जरिये लोगों को सरकार से जोड़ा जा सकता है और लोगों की भावनाओं और जरूरतों को पता लगाया जा सकता है। इससे लोक कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी और जनता से बेहतर ढंग से संवाद हो सकेगा। यह संवाद आपातकालीन परिस्थितियांें मे विशेष सहायक होगा।

यह करना होगा चुनी गई कंपनी को

इस काम के लिए चुनी गई कंपनी को सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नजर रखनी होगी। उनमें सरकार के बारे में क्या कहा जा रहा है, उसका विश्लेषण करना होगा। इसके साथ ही लोग सरकार से क्या चाहते हैं और सरकार के बारे में लोगों का सामान्य भावनाएं क्या हैं, इस पर ध्यान देना होगा। इसी तरह कंपनी को सरकार के विभिन्न विभागों के सोशल मीडिया एकाउंट भी बनाने होंगे, जिससे हिंदी व अंग्रेजी और जरूरत पड़ने पर राजस्थानी भाषा में भी संवाद हो सके।

सरकार के लिए डिजीटल कंटेंट जैसे विकीपीडिया पेज, फोटोग्राफ, प्रमोशनल वीडियो, रोचक संदेश आदि तैयार करने होंगे। इसके अलावा पूरे राज्य में सरकार के जो भी बडे़ कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये लोगों तक पहुंचना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान सरकार जनसंपर्क और प्रमोशन के लिए एक निजी जनसंपर्क कंपनी की सेवाएं लेने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर चुकी है। यह टेंडर स्वीकृति के अंतिम चरणों में है।

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