राजस्थान में पांच साल बिजली की रेट नहीं बढ़ाएगी गहलोत सरकार, बनाया जाएगा किसान आयोग

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पांच साल तक किसानों को मिलने वाली बिजली के दर नहीं बढ़ाएगी। अपने पांच साल के कार्यकाल में गहलोत सरकार किसानों को उसी रेट पर बिजली उपलब्ध कराएगी जिस पर वर्तमान में कराई जा रही है। इसके साथ ही किसानों को एक लाख बिजली के कृषि कनेक्शन जून तक जारी कर दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर के विधाधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने किसानों को बिजली के कृषि कनेक्शन नहीं दिए थे,अब उन्हे जून तक दे दिए जाएंगे। गहलोत ने राज्य में किसान आयोग गठित करने की भी घोषणा की।

किसान आयोग के माध्यम से किसानों से जुड़े मामलों का निपटारा होगा । किसान आयोग किसानों के कल्याण का काम करेगा। अपने खेत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले किसानों को अपनी जमीन का भूमि रूपानंतरण कराने की भी छूट देने की घोषणा भी सीएम ने की। अब तक किसान को भूमि रूपानंतरण कराने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर राजस्व विभाग तक चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होने पीएम नरेन्द्र मोदी और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लापरवाही से शासन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाने का काम करती है।

मनरेगा के काम फिर शुरू होंगे

रैली में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा को कमजोर किया था,अब राज्य में नरेगा के काम फिर शुरू होंगे। मनरेगा को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे है । बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और सस्ती दर पर लोन भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी।