Lockdown: 54 लाख परिवारों को बाजार से खरीदकर मुफ्त में गेहूं बांटेगी गहलोत सरकार
Coronavirus. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 21 रुपये प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीदेगी और फिर लोगों को बांटेगी।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 54 लाख परिवारों को बाजार से गेहूं खरीदकर मुफ्ट में बांटेगी। ये परिवार केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं आते हैं। सीएम गहलोत ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा।
बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि सभी इन परिवारों के पांच करोड़ लोगों को 10 किलो मुफ्त गेहूं दिया जाएगा। राज्य सरकार 21 रुपये प्रति किलो के भाव से बाजार से गेहूं खरीदेगी और फिर लोगों को बांटेगी। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को गेहूं कम दे रही है। केंद्र सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाकर गेहूं दे रही है, इस वजह से कम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाएंगे। हम चाहते हैं राजस्थान में रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों और अन्य राज्यों में रह रहे राजस्थानियों को उनके घर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जिसके मुताबिक मास्क नहीं लगाने वाले को 100 रुपये व गुटखा एवं शराब बेचने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। लॉकडाउन में कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही मुसलमानों को छूट देने की अफवाह को गलत बताते हुए गहलोत ने कहा कि पूरी तरह से निराधार है। पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी कर रखे हैं कि जो भी कर्फ्यू या लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
लॉकडाउन की चर्चा करते हुए गहलोत ने कहा कि वुहान के लोगों ने 79 दिन तपस्या की है, तब जाकर वहां हालात ठीक होने लगे हैं। कोरोना वॉरियर्स पर हमले से जुड़े एक सवाल के जवाब में गहलोत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई बर्दास्त नहीं होगी। अब तक ऐसे 275 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज केंद्र सरकार इस बारे में कानून लाई है, उससे और ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रह रहे 3961 पाक विस्थापितों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
पीएम मोदी को लिखा पत्र
गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों के अनुरूप राज्य को खाद्य सुरक्षा योजना में प्रतिमाह 30 हजार मैट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त आवंटित करने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में 54 लाख लोग पात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित हैं। केंद्र सरकार इन जरूरतमंदों के लिए योजना के तहत प्रदेश को अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करे।
केंद्रीय टीम संतुष्ट
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मीडिया को बताया कि कोरोना संक्रमण का जायजा लेने के लिए आई केंद्रीय टीम राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक उन्नत बनाने के लिए केंद्र से धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का इलाज किया जा रहा है। सरकार सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।