गहलोत मंत्रिमंडल ने चारा डिपो खोलने और पानी की आपूर्ति के लिए कलक्टरों को अधिकृत किया

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के जिलों में चारा डिपो खोलने और पानी की आपूर्ति टैंकरों से करने को लेकर जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। आवारा पशुओं के रख रखाव के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बिजली उपलब्धता की कमी एवं देश मे कोयला संकट के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों पर आयातित कोयला की मात्रा दस प्रतिशत तक बढ़ाकर खरीदने की अनिवार्यता से प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी चर्चा की गई।

बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तहत हर गांव में काम की सुनिश्चितता के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं से होने वाली समस्याओं की रोकथाम के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

समिति आवारोें पशुओं से होने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में सुझाव देगी। मंत्रिमंडल ने तय किया कि सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा प्राप्त करने वाले युवाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। बैठक में राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में प्रोफेसर के नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। 

राजस्थान के मंत्री कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे जनसुनवाई 

राजस्थान में जनसुनवाई राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्री जनसुनवाई करेंगे। जनसुनवाई का क्रम सोमवार से प्रारंभ होगा। सप्ताह के पहले तीन दिन मंत्री पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सोमवार से बुधवार 11 बजे से दो बजे तक मंत्री कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार 23 मई को वन मंत्री हेमाराम चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाले मोहम्मद जनसुनवाई करेंगे। मंगलवार 24 मई को कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, 25 मई को जलसंसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेंश जनसुनवाई करेंगे। 30 मई को सहकारिता मंत्री पवरसादी लाल मीणा, आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल, 31 मई को सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, एक जून को ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा और आदिवासी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया लोगों की समस्याएं सुनेंगे।