Rajasthan Political Crisis: गहलोत ने सीबीआई की राजस्थान में कार्रवाई पर लगाई रोक,अब अनुमति लेनी होगी

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बीच सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सीबीआई की सीधी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब सीबीआई को कोई भी कार्रवाई करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। राज्य के गृह विभाग ने सोमवार शाम को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पूर्व में जारी की गई सामान्य सहमति भी रद्द कर दी गई है। हालांकि व्यक्तिगत और विशिष्ट मामलों में सहमति रहेगी।

गहलोत सरकार के इस निर्णय को विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े फोन टेपिंग और ऑडियो मामले की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से दो दिन पहले यह जानकारी मांगी है कि फोन टेपिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार गहलोत सरकार तक यह जानकारी पहुंची कि फोन टेपिंग व ऑडियो वायरल करने के मामले को सीबीआई अपने हाथ में ले सकती है।

भाजपा इस मामले में सरकार पर विधायकों के फोन टेप करने के आरोप लगा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मीडिया ओएसडी पर कांट-छांट कर ऑडियो तैयार करने के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की कार्रवाई की संभावना को देखते हुए गहलोत सरकार ने सोमवार को यह निर्णय लिया कि अब उसकी सहमति किसी भी कार्रवाई में जरूरी होगी।

उधर गहलोत की खास कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के जयपुर स्थित आवास पर सोमवार को सीबीआई की छापेमारी को भी इसी अधिसूचना से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार गहलोत सरकार तक यह जानकारी पहुंची थी कि सीबीआई इस मामले की जांच लगभग पूरी कर चुकी है और विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि दो माह पूर्व राजगढ़ के पुलिस थाना अधिकारी विष्णु दत्त विश्नोई आत्महत्या मामले में कृष्णा पूनिया पर आरोप लगे थे। विश्नोई समाज के दबाव में गहलोत ने जांच सीबीआई को सौंपने की सिफािरश की थी।गहलोत सरकार की अधिसूचना और सोमवार को सीबीआई की कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।