Rajasthan: राजस्थान के 5 राज्यों पर बकाया है 6 करोड़ से ज्यादा की रकम, होमगार्ड जवानों का इन राज्यों ने मानदेय नहीं चुकाया,
राजस्थान के 5 राज्यों पर बकाया है 6 करोड़ से ज्यादा की रकम चुनाव के दौरान उपलब्ध कराए गए होमगार्ड जवानों का इन राज्यों ने मानदेय नहीं चुकाया राजस्थान सरकार ने 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवान उपलब्ध कराए थे।
जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान सरकार ने 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिहाज से होमगार्ड के जवान उपलब्ध कराए थे। लेकिन अब ये राज्य इन होमगार्ड जवानों के मानदेय के 6 करोड़ 4 लाख 41 हजार की रकम राजस्थान सरकार को नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार ने इन राज्यों को कई बार पत्र लिखा, लेकिन अब तक रकम नहीं मिली।
दरअसल, देश के किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त के लिए अन्य राज्यों से सशस्त्र फोर्स मांगी जाती है। एक-दूसरे राज्य या तो सीधे ही फोर्स मांग लेते हैं या फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय के दखल से इसकी मांग की जाती है। राजस्थान सरकार ने समय-समय पर उत्तरप्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और केरल राज्यों के लिए होमगार्ड के जवान भेजे थे। इसके साथ ही पड़ौसी राज्यों में भी कानून व्यवस्था के लिहाज से होमगार्ड व बॉर्डर होमगार्ड के जवान उपलब्ध कराए गए थे। तय नियमों के अनुसार इन राज्यों को उपलब्ध सुरक्षा बल के बदले राजस्थान सरकार को उनका मानदेय देना था। लेकिन इन राज्यों ने 6 करोड़ 4 लाख 41 हजार की रकम राजस्थान सरकार को नहीं चुकाई है।
राज्य के गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में साल,2005,2007 और 2012 में होमगार्ड के जवान भेजे गए थे। इनका मानदेय 1 करोड़ 10 लाख 75 हजार अब तक बकाया है। इसी तरह उत्तरप्रदेश में साल 2007, 2009 और 2012 में जवान भेजे गए थे। इनका मानदेय 2 करोड़ 88 लाख 11 हजार होता है जो अब तक बकाया चल रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में साल,2008 में भेजे गए जवानों के 53 लाख 92 हजार। केरल में साल, 2016 में भेजे गए जवानों के 83 लाख 22 हजार का मानदेय अब तक बकाया चल रहा है।
राज्य के गृह विभाग की ओर से बकाया पैसा चुकाने को लेकर केरल सरकार को अब तक 16 पत्र लिखे जा चुके हैं। इसी तरह पंजाब को 20 पत्र लिखे गए, लेकिन दोनों राज्यों ने इन पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। अब गृह सचिव एन.एल.मीणा एक बार फिर पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तरप्रदेश सरकार ने अवश्यक कुछ रकम चुकाई है।